वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि चुनावी प्रणालीमाथि पुनः प्रश्न उठाउँदै मतदाता धाँधली, गैरनागरिकको मतदान दर्ता तथा चिनियाँ हस्तक्षेपसम्बन्धी पुराना दाबी दोहोर्याएपछि नयाँ विवाद सुरु भएको छ।
ट्रम्पको बिहीबार राति राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधन अमेरिकाका केही प्रमुख टेलिभिजन नेटवर्कहरूले मुख्य च्यानलमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण नगरेपछि विवाद झनै चर्किएको हो।
एबीसी, एनबीसी र सीएनएनलगायतका प्रमुख नेटवर्कहरूले ट्रम्पले विगतमा बारम्बार प्रमाणविहीन तथा गलत ठहरिएका दाबीहरू दोहोर्याउने सम्भावना रहेको भन्दै सम्बोधनलाई मुख्य टेलिभिजन च्यानलमा प्रसारण नगर्ने निर्णय गरेका थिए। सीएनएनले सम्बोधनलाई आफ्नो वेबसाइट तथा सदस्यता–आधारित डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत मात्र प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो भने एबीसी र एनबीसीले आफ्ना स्ट्रिमिङ सेवा तथा डिजिटल प्लेटफर्ममा सीमित गरेका थिए।
यसको विपरीत सीबीएस र फक्स न्युजले भने ट्रम्पको सम्बोधन प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए। यद्यपि सीबीएसले प्रसारणअघि नै ट्रम्पका निर्वाचनसम्बन्धी धेरै दाबी तथ्यसँग मेल नखाने भन्दै दर्शकलाई सचेत गराएको थियो। प्रसारण सुरु भएको करिब १५ मिनेटपछि सीबीएसले प्रत्यक्ष प्रसारण रोकेर ट्रम्पका दाबीहरूको तथ्य–जाँचसमेत प्रस्तुत गरेको थियो। सम्बोधनपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो भाषण प्रसारण नगर्ने निर्णय गरेका सञ्चारमाध्यमहरूको कडा आलोचना गर्दै एबीसी र एनबीसीजस्ता नेटवर्कहरू चुनावी षड्यन्त्रमा संलग्न रहेको आरोप लगाए। उनले त्यस्ता सञ्चारमाध्यमहरूको प्रसारण अनुमति नै खारेज गरिनुपर्ने टिप्पणीसमेत गरेका थिए।
ह्वाइट हाउसबाट गरिएको सम्बोधनमा ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आफूलाई धाँधली गरेर पराजित गरिएको पुरानै दाबी पुनः दोहोर्याएका थिए। उनले चीनले दुई करोड २० लाख अमेरिकी मतदाता फाइल अवैध रूपमा प्राप्त गरेको तथा चार राज्यमा दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी गैरअमेरिकी नागरिक मतदानका लागि दर्ता भएको आरोप लगाए। साथै अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीलाई कमजोर बनाइएको दाबी गर्दै मतदानसम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था तत्काल लागू गर्न कांग्रेसलाई आग्रह गरे।
तर, ट्रम्पका चुनावसम्बन्धि अधिकांश दाबीलाई स्वतन्त्र विश्लेषक, निर्वाचन विज्ञ तथा अमेरिकी सरकारी निकायहरूले प्रमाणविहीन र पहिल्यै खण्डन भइसकेका आरोपका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले यसअघि नै चीनले सन् २०२० को निर्वाचन परिणाममा हस्तक्षेप गरेको कुनै प्रमाण फेला नपरेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सन् २०२० को निर्वाचन परिणाम उल्ट्याउन दायर गरिएका ६० भन्दा बढी मुद्दामा पनि अदालतहरूले निर्णायक प्रमाण फेला पारेका थिएनन्। पुनःमतगणना, निर्वाचन लेखापरीक्षण तथा ट्रम्पकै प्रशासनअन्तर्गतको न्याय मन्त्रालयले समेत निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको पुष्टि गर्न सकेको थिएन।
क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय (यूसीएलए) का निर्वाचन कानून विशेषज्ञ रिक हसेनले ट्रम्पको सम्बोधनलाई ‘पुरानै, प्रमाणविहीन र निकै कमजोर दाबीहरूको पुनरावृत्ति’ भन्दै यसले अमेरिकी निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै वास्तविक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना नरहेको बताए। डेमोक्रेट नेताहरूले भने मध्यावधि निर्वाचनअघि मतदाताको विश्वास कमजोर बनाउने उद्देश्यले अस्वीकृत दाबीहरू पुनः उठाइएको आरोप लगाएका छन्। सिनेटका डेमोक्रेट नेता डिक डर्बिनले मतदान सुरु हुनुअघि नै निर्वाचन प्रक्रियाप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने प्रयास ट्रम्पद्वारा भइरहेको टिप्पणी गरे।
ह्वाइट हाउसका पूर्व कानुनी सल्लाहकार टाइ कोबले पनि ट्रम्पको सम्बोधनले भविष्यमा चुनावी आपतकाल घोषणा गर्ने वातावरण तयार पार्ने संकेत गरेको बताएका छन्। उनले मतदानको समयमा वा त्यसको आसपास विशेष सुरक्षा तथा अध्यागमनसम्बन्धी कदम चालिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले कांग्रेसलाई ‘सेभ अमेरिका ऐन’ पारित गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा मतदानका लागि नागरिकताको प्रमाण र फोटोसहितको परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तथा हुलाकमार्फत मतदानमा थप प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। यद्यपि रिपब्लिकन पार्टीभित्रै पनि यसलाई अघि बढाउने उत्साह सीमित देखिएको छ।
अमेरिकी संविधानले सञ्चारमाध्यमलाई कुन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वतन्त्र अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसैले प्रमुख नेटवर्कहरूले ट्रम्पको सम्बोधन मुख्य च्यानलमा नदेखाउने निर्णय कानुनी रूपमा वैध रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। यो विवाद अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरू संघीय सञ्चार आयोग (एफसीसी) का विभिन्न अनुसन्धान र राजनीतिक दबाबको सामना गरिरहेका बेला सतहमा आएको हो। एफसीसी अध्यक्ष ब्रेन्डन कारले भने राष्ट्रपतिको सम्बोधन अमेरिकी जनताले निःशुल्क टेलिभिजनमार्फत हेर्न पाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। रासस/एएफपी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्