काठमाडौं । नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, आधुनिक, प्रविधिमैत्री र वातावरणमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार २४ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएको यो नीतिसँगै दुई दशकभन्दा पुरानो राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ खारेज भएको छ।
नेपालको आर्थिक विकास, व्यापार विस्तार र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको नयाँ नीतिले सडक, रेल, जलमार्ग, डोरीमार्ग तथा विद्युतीय यातायातलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मा करिब १२ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको छ।
नयाँ नीति सोह्रौँ आवधिक योजना (२०८१\८२–२०८५\८६) तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोचअनुसार तयार गरिएको हो। सरकारले अब यातायात पूर्वाधार विस्तारसँगै सुरक्षित यात्रा, कम लागतको ढुवानी प्रणाली, वातावरण संरक्षण र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
हाल नेपालमा कुल ६२ लाख ४९ हजार ७३२ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मोटरसाइकलको रहेको छ। विद्युतीय सवारीको प्रयोग भने पछिल्लो समय तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। नेपालमा हाल ६३ हजार २८० वटा विद्युतीय सवारी दर्ता छन् भने नयाँ कार बिक्रीमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ।
सडक पूर्वाधारतर्फ सङ्घीय सडक सञ्जाल ३६ हजार ८०६ किलोमिटर पुगेको छ। यसमध्ये २० हजार ४५६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ७ हजार ६०२ किलोमिटर ग्राभेल र ८ हजार ७४८ किलोमिटर कच्ची सडक रहेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहका सडकसहित देशभर करिब ६८ हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक विस्तार भएको छ। अहिले देशका सबै ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्।
यातायात क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले सडक सुरक्षालाई नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष बनाएको छ। नेपालमा दैनिक औसत ७ जनाको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न दुर्घटनापछि तत्काल उद्धार गर्ने गोल्डेन आवर रेस्पोन्स प्रणाली, ट्रमा केयर सेन्टरको विस्तार र प्रत्येक प्रदेशमा उद्धार हेलिकप्टरसहितको आपत्कालीन संरचना निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
अब सडक निर्माण, डिजाइन र सञ्चालनका सबै चरणमा अनिवार्य रूपमा सडक सुरक्षा परीक्षण लागू गरिनेछ। दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने नागरिकलाई कानुनी संरक्षण दिने ‘असल उद्धारकर्ता’ व्यवस्था पनि ल्याइने भएको छ।
सहरी यातायात सुधारका लागि काठमाडौं उपत्यका तथा ठूला सहरमा आधुनिक सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने नीति लिइएको छ। जसअन्तर्गत बस र्यापिड ट्रान्जिट ०, मेट्रो रेल, ट्राम तथा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्न सङ्घीय राजधानी सहरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमार्फत व्यवस्थित प्रणाली विकास गरिनेछ।
नयाँ नीतिले यातायात क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। स्मार्ट ट्राफिक सिग्नल, डिजिटल निगरानी प्रणाली, ऋऋत्ख् तथा राडार प्रविधि, इ–टिकटिङ र स्मार्ट कार्डमार्फत भाडा भुक्तानी प्रणाली लागू गरिनेछ। सवारी दर्ता, चालक अनुमतिपत्र र रुट परमिटसम्बन्धी सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन र एकीकृत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
वातावरणमैत्री यातायात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले पुराना तथा बढी प्रदूषण गर्ने सवारी साधन हटाउन राष्ट्रिय सवारी साधन स्क्र्यापेज नीति ल्याउने भएको छ। सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने र हरित लगानी आकर्षित गर्न हरित ऋणपत्र, जलवायु ऋणपत्र, कार्बन व्यापार तथा अन्य वित्तीय संयन्त्र प्रयोग गर्ने नीति लिइएको छ।
यातायातको दायरा सडकमा मात्र सीमित नराखी रेल, जलमार्ग र डोरीमार्गको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौं–निजगढ तथा काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग, कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा जलमार्ग विकास तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा केवलकार र डोरीमार्ग विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
क्षेत्रीय व्यापार विस्तारका लागि अन्तर्गत सीमापार सडक, रेलमार्ग तथा ड्राई पोर्टको स्तरोन्नति गरिनेछ। यसले नेपालको व्यापारिक पहुँच विस्तार र ढुवानी लागत घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित प्रणाली सुधार गर्न सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ। अब सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने संस्था कम्पनी वा सहकारी ढाँचामा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट सार्वजनिक यातायातलाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र यात्रुमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
नयाँ राष्ट्रिय यातायात नीतिले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका पनि स्पष्ट गरेको छ। सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग, रेलमार्ग तथा अन्तरप्रदेश यातायातको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सडक, नगर यातायात, पैदल तथा साइकल पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्नेछन्।
सरकारले अब केवल नयाँ सडक निर्माणमा मात्र नभई सडकको नियमित मर्मतसम्भार, सुरक्षित यात्रा, कम लागतको ढुवानी र दिगो यातायात प्रणाली विकासमा जोड दिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीको युग : हरित यातायातको नयाँ बाटो
यातायात नीति, २०८३ मार्फत यातायात क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपान्तरणको योजना अघि सारेको छ। नयाँ नीतिले पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित यातायात प्रणालीलाई क्रमशः विद्युतीय तथा वातावरणमैत्री प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नेपाल विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा विश्वकै अग्रणी मुलुकमध्ये देखिएको छ। हाल नेपालमा बिक्री हुने नयाँ निजी कारमध्ये विद्युतीय सवारीको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। नयाँ इभी बजार हिस्साका आधारमा नेपाल नर्वेपछि विश्वकै दोस्रो स्थानमा रहेको छ। देशभर हालसम्म ६३ हजार २८० वटा विद्युतीय सवारी साधन दर्ता भइसकेका छन्।
सरकारले अब निजी सवारीमा मात्र सीमित रहेको विद्युतीय रूपान्तरणलाई सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। नयाँ नीतिअनुसार बस, माइक्रोबस, ट्याक्सीलगायत सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
काठमाडौं उपत्यका तथा ठूला सहरमा सञ्चालन हुने आधुनिक सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा ई–बस, बस र्यापिड ट्रान्जिट तथा ट्राम प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। यसबाट सहरी प्रदूषण घटाउने, इन्धन आयातमा निर्भरता कम गर्ने र यात्रुलाई सहज तथा सुरक्षित यातायात सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ।
विद्युतीय सवारीको विस्तारका लागि आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणलाई पनि नीतिले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। मुख्य राजमार्ग, रणनीतिक सडक, सार्वजनिक बसपार्क तथा सहरका प्रमुख स्थानहरूमा फास्ट चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न विशेष सहुलियत र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ।
हरित यातायात प्रवर्द्धनसँगै सरकारले पुराना र अत्यधिक प्रदूषण गर्ने सवारी साधन विस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ। राष्ट्रिय सवारी साधन स्क्र्यापेज तथा फ्लीट नवीकरण प्रणाली लागू गरी प्राविधिक रूपमा कमजोर र वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने पुराना पेट्रोल तथा डिजेल सवारी साधन हटाइनेछ।
पुराना सवारी साधन विस्थापन गरी नयाँ विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने प्रयोगकर्तालाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्था समेत गरिनेछ। यसले सडकमा रहेका प्रदूषणकारी सवारीको संख्या घटाउनुका साथै आधुनिक यातायात प्रणाली विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगसँगै ब्याट्री व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेको छ। इभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको सुरक्षित व्यवस्थापन, पुनः प्रयोगका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
हरित यातायात क्षेत्रमा आवश्यक ठूलो लगानी जुटाउन सरकारले नयाँ वित्तीय संयन्त्र प्रयोग गर्ने भएको छ। हरित ऋणपत्र जलवायु ऋणपत्र कार्बन व्यापार तथा मिश्रित वित्त जस्ता माध्यमबाट हरित यातायात पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ।
राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ ले विद्युतीय सवारीलाई केवल यातायातको विकल्पका रूपमा नभई ऊर्जा सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र दिगो आर्थिक विकाससँग जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ। यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा नेपाल आगामी वर्षहरूमा हरित तथा स्मार्ट यातायात प्रणालीतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्