काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले लामो समयदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेको छ।
बक्यौता रकम, कर निर्धारण र लाइसेन्स नवीकरणसँग जोडिएका विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्र बनाएको हो। यसै क्रममा बुधबार सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क कुनै पनि हालतमा असुल गरिने स्पष्ट पारे।
उनले विद्यमान कानुनविपरीत अन्यायपूर्ण रूपमा कर वा शुल्क निर्धारण भएको भए सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्ने भए पनि कानुनले तोकेको दायित्वबाट लामो समयसम्म उम्किन नसकिने बताए। ‘जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ, होइन भने बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने। उनले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या टुंग्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। मन्त्री तिमिल्सिनाले सेवा प्रदायकहरूले भोगिरहेका समस्या, सरकारबाट अपेक्षित सुधार तथा आवश्यक नीतिगत परिवर्तनका विषयमा लिखित सुझाव दिन आइस्पानलाई आग्रह गरे।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि बक्यौता नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ। छलफलका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने रकम नतिरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा राख्न नहुने बताए। उनले नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमन र अनुगमनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै कम्पनीहरूबीच मर्जर तथा एक्विजिसनको आवश्यकता औँल्याए। धेरै कमजोर कम्पनीभन्दा सीमित संख्यामा सक्षम र वित्तीय रूपमा सबल सेवा प्रदायक हुनु उपभोक्ता र नियामक दुवैका लागि लाभदायक हुने उनको भनाइ थियो।
यता, आइस्पानले भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरू आर्थिक दबाबमा रहेको भन्दै एकैपटक पाँच वर्षसम्मको बक्यौता तिर्न कठिन हुने जनाएको छ। संघले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आइस्पानका अनुसार बक्यौता नतिरेका कारण लाइसेन्स नवीकरण रोकिँदा सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार तथा व्यवसाय सञ्चालनमा असर परेको छ। संघले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) निर्धारणको विषय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा ठूला करदाता कार्यालयबाट भएको कर निर्धारण पुनः परीक्षण (रिअसेसमेन्ट) को अवसर दिनुपर्ने मागसमेत राखेको छ।
सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट असुल नै नगरिएको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने करबाहेक सञ्चार मन्त्रालयलाई कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम बुझाउन बाँकी रहेको बताइएको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार अडिट गरिएको वित्तीय विवरणका आधारमा थप दस्तुरसहित उक्त रकम बुझाउन प्राधिकरणले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि सेवा प्रदायकहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आईएसपी कम्पनीहरूबाट उठ्न बाँकी रोयल्टी, आरटिडिएफ तथा अन्य शुल्कलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउँदै असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्