काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति १० वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनले अधिकांश नेपाली श्रमिक अझै पनि उक्त नीतिको लाभबाट वञ्चित रहेको बताएका छन्।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले वार्षिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ७ प्रतिशत (१७ हजार ५ सय) श्रमिक मात्रै ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी विदेश जाने गरेको जानकारी दिए। त्यस्तै करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्क पाउने गरे पनि बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिकका हकमा ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका आधारमा उपलब्ध हुने गरेको स्पष्ट पारे। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएको उद्योगका उत्पादन बहिष्कार हुने जोखिमका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने गरेको उनले बताए। मन्त्री यादवले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार परेको र ठगीसमेत बढेको दाबी गर्दै नीति पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। यसका लागि सरकारले कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् तथा संसदीय समितिमा छलफलका लागि लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
अवैध एजेन्टविरुद्ध कारबाही तीव्र पारिएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक सूचना जारी गरी उजुरी संकलन गरिएको र हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टमाथि अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको बताए। नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा अवैध एजेन्टसँगको संलग्नता पुष्टि भए कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
बैठकमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको पनि बताए। उनका अनुसार वार्षिक करिब ७०० नेपाली श्रमिकको प्राकृतिक कारणले मृत्यु हुने र थप ३००–४०० जना मिर्गौला फेललगायत स्वास्थ्य समस्याका कारण स्वदेश फर्किने गरेका छन्। दुर्घटनाका घटनासमेत भइरहेकाले श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। यसका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकसमेत आबद्ध हुने वेब–आधारित नयाँ टेलिमेडिसिन पोर्टल निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै उनले श्रमिकले आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकसँग प्रत्यक्ष परामर्श लिन सक्ने बताए।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको स्रोतलाई मृतक तथा दुर्घटनामा परेका श्रमिकमा मात्रै सीमित नराखी दूतावासअन्तर्गत सञ्चालित सेल्टरको व्यवस्थापन र त्यहाँ आश्रय लिने श्रमिकका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार सेल्टर सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यस्तै, दक्षिण कोरियाको ईपीएस प्रणाली पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित रहेको दाबी गर्दै उनले रोजगारदाता स्वयंले उमेर, सीप र भाषाका आधारमा श्रमिक छनोट गर्ने भएकाले सरकारले छनोट प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारे। इजरायल रोजगारीका सम्बन्धमा गत वर्षको प्रक्रियाबाट छुटेका श्रमिकलाई अवसर दिलाउन नेपालले कूटनीतिक पहल गरे पनि इजरायलको नीतिका कारण सम्भव नभएको उनले बताए। नयाँ मागअनुसार भने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
यस्तै, ई–८ (सिजनल) रोजगारी तत्काल सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०२३ मा गएका धेरै श्रमिक समयमै स्वदेश नफर्किँदा नेपाल तीन वर्षका लागि ब्ल्याकलिस्टमा परेकाले पुनः त्यस्तो अवस्था नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको बताए। ई–७ रोजगारी प्रक्रिया भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्