काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्रको नियमनमा देखिएको दोहोरोपन र अन्योल हटाउन सरकारले दुई छुट्टाछुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताएका छन्।
शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भुजेलले सहकारी ऐन र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सञ्चालनसम्बन्धी ऐन छुट्टाछुट्टै ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले नयाँ ऐन आएपछि सहकारी क्षेत्रको नियमन, निकायहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी थप स्पष्ट हुने बताए। ‘अहिले हामीले दुईवटा छुट्टाछुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार गर्दैछौँ। एउटा सहकारी ऐन र अर्को सहकारी नियमन प्राधिकरण सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी ऐन हो। त्यो ऐन आइसकेपछि नियमनको विषय अलिकति क्लियर हुन सक्छ।’
सचिव भुजेलले संघीय संरचनाअनुसार सहकारी क्षेत्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहमा विभाजन भएपछि नियमनमा केही अन्योल र समन्वयको कमी देखिएको स्वीकार गरे।‘सहकारी क्षेत्र केही अलमल र भद्रगोलको स्थितिमा रहेको जस्तो मलाई पनि लाग्छ। तीन तहमा विभाजन भएपछि स्थानीय तह, प्रदेश र संघको जिम्मेवारी छुट्टिएको छ। तर नियमन गर्दाखेरि पनि केही कन्फ्युजन र समन्वयको कमी देखिन्छ।’
बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भए पनि सहकारी विभाग तथा सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयको कार्यक्षेत्रसँग जोडिएका केही विषय अझै स्पष्ट हुन नसकेको उनले बताए। विशेषगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी कुन निकायको प्रत्यक्ष नियमनमा पर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको उनको भनाइ छ। ‘सहकारी भन्नेसाथ बचत र ऋणबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारण कुन सहकारीको नियमन कसले गर्ने भन्ने विषयमा केही कन्फ्युजन छ। त्यसलाई कसरी स्पष्ट गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।’
तत्कालका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयको भूमिकामा दोहोरोपन नहोस् भनेर मन्त्रालयले समन्वयको काम गरिरहेको पनि सचिव भुजेलले जानकारी दिए।
उनले सहकारी क्षेत्रभित्र बचत तथा ऋणबाहेक अन्य उद्देश्यले सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू समेत ओझेलमा पर्न नहुने बताए। नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा सहकारी संस्थाहरूको मूल उद्देश्यबाट विचलित हुने अवस्था आउन नदिन सन्तुलित नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। सचिव भुजेलले नयाँ ऐन निर्माणका क्रममा सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले यसअघि केही कानुन संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै आगामी ऐन दीर्घकालीन रूपमा सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने गरी निर्माण गरिने बताए। ‘अहिले हामीले केही कतिपय ऐनहरू संशोधन गर्यौँ, यहाँहरूसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल गर्न भ्याएनौँ होला। कमजोरीहरू हाम्रा पनि भए। अब यो नयाँ बन्ने ऐनमा यहाँहरूको परामर्श लिन्छौँ, छलफल गर्छौं। अलि समय लिएरै दीर्घकालसम्म सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने खालको ऐन ल्याउन गइरहेका छौँ।’
‘समस्याग्रस्त सहकारीका कारण अविश्वास बढ्यो’
सचिव भुजेलले केही सहकारी संस्था आफ्नो मूल सिद्धान्त र उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए। सञ्चालकहरूको गम्भीर कमजोरीका कारण केही सहकारी समस्याग्रस्त बनेको र त्यसले समग्र सहकारी क्षेत्रप्रति नै अविश्वास बढाएको उनको भनाइ छ। उनले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषय सरकारका लागि अहिले प्रमुख चुनौती बनेको बताए।‘केही सहकारीहरू समस्याग्रस्त भए, आफ्नो सिद्धान्तभन्दा बाहिर सञ्चालन भए। सञ्चालकहरूको गम्भीर कमजोरीहरू देखिए। यसले गर्दा अलिकति अविश्वास बढ्दैछ। अहिलेको बचत कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषय मन्त्रालयले दैनिक रूपमा भोग्नु परेको समस्या हो।’
सहकारीलाई नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै सचिव भुजेलले सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई नकार्न नसकिने बताए। उनका अनुसार सहकारीले पुँजी संकलन, लगानी, उत्पादन, सशक्तीकरण तथा वित्तीय चेतना अभिवृद्धिका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्र र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। ‘सहकारीबिना राष्ट्रको समृद्धि सम्भव नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। सहकारीले पुँजी संकलन, लगानी, उत्पादन, सशक्तीकरण, चेतना र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँगै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ।’
यसैगरी, सचिव भुजेलले सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन सरकार, नियमनकारी निकाय, सहकारी संघ–संस्था र सञ्चारमाध्यम सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले सरकारका कमजोरीसँगै सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसङ्गति र बेथितिबारे पनि निरन्तर खबरदारी गर्न समेत आग्रह गरे। सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने विषयमा सञ्चारमाध्यमले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। ‘सरकारले गरेको कमजोरी छ भने त्यो पनि उठाउनुहोस्। सहकारी संस्थाहरूमा भएको बेथिति–विसङ्गति पनि उठाइदिनुहोस्। त्यसलाई कसरी पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, सुशासन कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा खबरदारी गर्नुहोस्।’
सचिव भुजेलले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्दै यसको मूल उद्देश्य, सुशासन र योगदानलाई थप बलियो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्