Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
२४ भाद्र २०८३, बुधबार
Advertisement

यातायात क्षेत्रमा कानुनभन्दा कार्यान्वयनको चुनौती ठूलो : बानियाँ

यातायात क्षेत्रमा कानुनभन्दा कार्यान्वयनको चुनौती ठूलो : बानियाँ
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं । नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले सरकारले यातायातसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक उपकरण, बजेट, जनशक्ति र संस्थागत संयन्त्र पनि सँगसँगै तयार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

बागमती टिपर व्यवसायी संघको १२औँ वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बनेपामा बोल्दै बानियाँले कानुन निर्माणमा जोड दिइए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधार नबनाइने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताए । उनले सवारीसाधनमा ड्यास क्यामेरा तथा अन्य निगरानी उपकरण जडान गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि त्यसबाट प्राप्त विवरणको अनुगमन र प्रयोग गर्ने निकाय स्पष्ट नभएको बताए । व्यवसायीले २०–३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर उपकरण जडान गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित नभएसम्म यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ थियो ।

बानियाँले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था रहे पनि ट्राफिक प्रहरीसँग पर्याप्त ब्रेथलाइजर र लागुऔषध परीक्षण किटको अभाव रहेको उल्लेख गरे । एउटा लागुऔषध परीक्षण किटको मूल्य करिब ४ सय रुपैयाँ पर्ने भए पनि पर्याप्त सामग्री नहुँदा परीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार कानुन कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यससँगै आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र संस्थागत क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ । बानियाँले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनको एकीकृत तथ्यांकसमेत सरकारसँग नरहेको दाबी गरे । संघीय संरचनापछि सातै प्रदेशले अलग–अलग रूपमा सवारी दर्ता गर्ने व्यवस्था भएकाले केन्द्रमा समग्र विवरण नहुँदा तथ्यमा आधारित यातायात नीति बनाउन कठिन भएको उनको भनाइ थियो । विशेषगरी ट्रक, टिपर, डोजर, लोडर र एक्स्काभेटरजस्ता मालवाहक तथा निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको यकिन संख्या नहुँदा दीर्घकालीन योजना निर्माणमा समस्या परेको उनले बताए ।

उनले आगामी पाँच वर्षभित्र सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र घाइतेको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउने स्पष्ट लक्ष्यसहित यातायात नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले दैनिक औसत सात जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यो संख्या पाँच वर्षभित्र तीन जनामा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारलाई यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन, व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संस्थागत संरचना निर्माण गर्न आग्रह गर्दै उनले कानुन बनाउने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने निकाय पनि बलियो बनाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उनले हालैका प्राकृतिक विपत्तिमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे । साथै विकास निर्माणमा संलग्न मालवाहक सवारी व्यवसायीले चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit