काठमाडौं । उद्योगपति तथा व्यवसायी विनोद चौधरीले नेपालमा लगानीको पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्थिरता, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र सरकारी निकायको पुरानै कार्यशैलीका कारण अपेक्षित रूपमा लगानी विस्तार हुन नसकेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग भएको दुई घण्टा लामो छलफलमा उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्काल निर्णय गर्न सक्ने संयन्त्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बनाउन सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसँग खुला वातावरणमा देशको समग्र आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रका चुनौती, लगानीको अवस्था तथा आगामी सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल भएको चौधरीले बताएका छन्। उनका अनुसार निजी क्षेत्रले वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्थिर सरकार, पारदर्शी शासन र लगानीमैत्री कानूनी वातावरणको अपेक्षा गरेको छ।
चौधरीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष भनसुन, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अन्त्य गर्दै वित्तीय अपराधलाई वित्तीय अपराधकै रूपमा व्यवहार गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषय राखेका छन्। राम्रो काम गर्ने उद्यमी तथा व्यवसायीलाई थप सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने र नयाँ पुस्ताका उद्यमीलाई राज्यले विश्वास गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
सरकारका तर्फबाट पछिल्लो समय आएका सकारात्मक संकेतले निजी क्षेत्रमा आशा जगाएको भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम कार्यान्वयन तहमा देखिन ढिलाइ भइरहेको चौधरीको भनाइ छ। वन तथा खानीसँग जोडिएका विषय, लामो समयदेखि ओगटेर राखिएका जलविद्युत् आयोजना, लगानीकर्तालाई पारदर्शी रूपमा आयोजनामा सहभागी गराउने प्रक्रिया तथा पीपीएमा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
उनले सरकारी निकायमा अझै पनि पुरानै ढर्राको कार्यशैली कायम रहेको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन नगरेसम्म नीतिगत घोषणामात्रले लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउन नसकिने संकेत गरेका छन्।
देशमा चरम तरलता रहेको र ब्याजदरसमेत घटेको अवस्थामा पनि अपेक्षाअनुसार लगानी विस्तार हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको चौधरीले बताएका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा पैसा उपलब्ध भए पनि लगानीको वातावरण र निर्णय प्रक्रियामा रहेका अवरोधले त्यसको उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘समस्या समाधान गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमै निर्णय दिन सक्ने संयन्त्र बनाइनुपर्छ,’ चौधरीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको सुझावबारे बताएका छन्। यस्तो संयन्त्रले विभिन्न सरकारी निकायमा अड्किएका लगानी तथा व्यवसायसम्बन्धी समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने र त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उनको धारणा छ।
ठूला परियोजनामा सरकारको लगानी, निजी क्षेत्रलाई पीपीपी
चौधरीले नेपालमा उपलब्ध ठूलो रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न दीर्घकालीन तथा रणनीतिक परियोजना अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभई सरकारका विभिन्न निकायमा समेत ठूलो रकम थुप्रिएर बसेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई आर्थिक गतिविधि विस्तारमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, डीएपी मल कारखाना, रारा, डोल्पा र खप्तडजस्ता क्षेत्रलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, हवाई कनेक्टिभिटी विस्तार तथा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित ठूला परियोजना अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
छिमेकी मुलुकका शहरबाट दुई घण्टाभित्र नेपाल आउन सक्ने गरी हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सके पर्यटनमा ठूलो फड्को मार्न सकिने चौधरीले बताएका छन्। सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यातलाई समेत हालको करिब २ अर्ब रुपैयाँबाट १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिन सकिने उनले बताएका छन्।
दीर्घकालीन परियोजनामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै चौधरीले सरकारले लगानीको आधार तयार गरेर निजी क्षेत्रलाई पीपीपी मोडलमार्फत सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन्। नेपालको बैंकिङ प्रणालीले १० वर्षभन्दा लामो अवधिका ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने वातावरण अझै पूर्ण रूपमा बनिनसकेको भन्दै दीर्घकालीन परियोजनामा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताएका छन्।
विदेशिने अर्बौं रकम रोक्न ‘एजुकेशन सिटी’
नेपालमा शिक्षा क्षेत्रलाई समेत ठूलो आर्थिक सम्भावनाका रूपमा विकास गर्न सकिने चौधरीको सुझाव छ। नेपालमा ‘एजुकेशन सिटी’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट सोच र कानूनी आधार तयार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयलाई नेपालमा ल्याउन सके उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने ठूलो रकम देशभित्रै रोक्न सकिने उनको भनाइ छ। शिक्षा क्षेत्रमा बाहिरिइरहेको वार्षिक करिब १७० अर्ब रुपैयाँलाई नेपालमै राख्ने गरी सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने चौधरीले बताएका छन्।
त्यस्तै, मेडिकल कलेज तथा नर्सिङ शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी नियमनसहित विस्तार गरेर नेपाललाई दक्षिण एसियाकै स्वास्थ्य शिक्षा हबका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनासमेत उनले औँल्याएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसँगको संवादपछि चौधरी उत्साहित
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि आफू उत्साहित भएको चौधरीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीरता र गहिराइका साथ चासो देखाएको तथा छलफलमा आफैँ पनि खुलस्त रूपमा सहभागी भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार दुई घण्टासम्म चलेको छलफलमा आफूले उठाएका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि विषयमा विमति देखिएन। ‘सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने आजको संवादले स्पष्ट पारेको छ,’ चौधरीले भनेका छन्।
तर छलफलमा बनेको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने गति नै अबको मुख्य परीक्षा रहेको उनको भनाइ छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच भएको समझदारी व्यवहारमा लागू हुन सके त्यसले लगानीकर्तामा नयाँ आत्मविश्वास पैदा गर्ने र नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्ने चौधरीको विश्वास छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्