काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृतिको प्रक्रियालाई समयबद्ध र पारदर्शी बनाउन ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेजर’ (एसओपी) लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
आईपीओका लागि पेश भएका फाइल कुन तहमा पुगेका छन्, के–कस्तो परीक्षण भइरहेको छ र अर्को चरणमा कहिले पठाउने भन्ने विषयलाई प्रणालीमा बाँध्न लागिएको हो। बुधबार संघीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा सेबोन अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टले आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा देखिँदै आएको अनिश्चितता हटाउन फाइलको प्रत्येक चरण र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने काम भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार अहिले आईपीओसम्बन्धी फाइल वित्तीय, कानुनी, प्राविधिक, परियोजना तथा संस्थागत सुशासनलगायत विभिन्न पक्षबाट अध्ययन हुन्छ। तर कुन तहमा पुगेको फाइलमा कसले के हेर्ने र कति समयभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयलाई थप व्यवस्थित गर्न एसओपी तयार पारिएको हो। ‘इन्डिभिजुअल फाइललाई तल चेकलिस्ट हेर्ने मान्छेदेखि लिएर माथि रिभ्यु गर्ने लेभलसम्म र एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरदेखि सेबोनको चेयरमेनसम्मले के–के चिजहरू हेर्नुपर्छ, कसरी हेर्नुपर्छ भनेर एउटा सिस्टम बनिसक्या छ,’ भट्टले भने।
उनले आईपीओसम्बन्धी फाइलको परीक्षणका लागि आवश्यक मापदण्डलाई समेत व्यवस्थित गरिएको बताए। कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कानुनी कागजात, परियोजनाको अवस्था, संस्थागत सुशासनलगायत पक्षलाई आधार बनाएर परीक्षण भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘ब्यालेन्स सिट, फाइनान्सियल रिभ्यु, लिगल रिभ्यु, गभर्नेन्स रिभ्यु र एभ्री एस्पेक्ट रिभ्यु जे–जे गर्नुपर्ने हो, हाम्रा पाँच–छ वटा प्यारामिटर छन्, ती प्यारामिटरको आधारमा हामी रिभ्यु गर्दैछौँ,’ अध्यक्ष भट्टले भने।
सेबोनले आईपीओ प्रक्रियालाई कागजरहित बनाउनेतर्फ पनि काम अघि बढाएको छ। अध्यक्ष भट्टका अनुसार यसअघि फाइलको भौतिक प्रतिलिपि विभिन्न तहमा ओसारपसार गर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा अब त्यसलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको छ। यसबाट फाइलको अवस्थाबारे जानकारी लिन र प्रक्रिया अनुगमन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। ‘ती फाइलहरू तलै रहन्छन्, क्रमशः रिभ्यु सिस्टम माथि जाँदैछ। त्यसैले त्यसको लागि डिजिटलाइजेसनमा दुई–चार दिन टाइम लागिराखेको भएर त्यसलाई हामी क्लियर गर्छौँ,’ भट्टले बताए।
अध्यक्ष भट्टले बोर्डको वेबसाइटमार्फत प्रक्रियाको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गर्ने र क्रमशः सम्बन्धित कम्पनीको फाइल कुन चरणमा छ भन्ने जानकारीसमेत उपलब्ध गराउने तयारी छ। ‘त्यो एसओपीको पनि त्यसको समराइज्ड रूप म भोलि–पर्सि हाम्रो वेबसाइटमा राख्न लगाइदिन्छु। कसरी हाम्रो प्रोसेसिङ भइराखेको छ भनेर त्यसको समराइज्ड रूप र एभ्री स्टेजपछि गएर जुन–जुन फाइलको जुन–जुन स्टाटस हुन सक्छ, ती स्टाटसहरू पनि पब्लिकले पाउने किसिमको व्यवस्थापन गर्नतिर हामी जान्छौँ,’ उनले भने।
भट्टले आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रियामा कम्पनीसँग प्रत्यक्षभन्दा पनि मर्चेन्ट बैंकरमार्फत आवश्यक कागजात तथा विवरण मागिने बताए। कुनै कागजात अपुग भए सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउने र परियोजना निरीक्षण आवश्यक भए त्यसलाई समेत प्रक्रियामै समेटेर फाइल अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारे। उनले आईपीओसम्बन्धी मापदण्ड र नयाँ कानुनी व्यवस्थाका विषयमा पनि बोर्डले काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। नयाँ कानुनको मस्यौदा बोर्डस्तरको छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी रहेको र त्यसलाई सार्वजनिक छलफलमा लैजान आग्रह गरिने उनले बताए।
लामो समयदेखि विभिन्न तहमा रहेका फाइललाई हालको परीक्षण प्रणालीअनुसार समीक्षा गर्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका फाइललाई क्रमशः बोर्डतर्फ लैजाने तयारी गरिएको अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्