कालो धन ‘खरानी’ बनाउन ५०० र १००० दरका नोटबन्दी गर्न माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ५०० र १००० दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयले प्रवेश पाएको छ। सांसदहरूले भ्रष्टाचार तथा अवैध रूपमा जम्मा गरिएको भनिएको रकमलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन नोटबन्दीको उपाय अपनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।

विज्ञापन

सत्तारुढ दलका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले विगत लामो समयदेखि राज्य दोहन गरेर जम्मा गरिएको भनिएको कालो धनले मुलुकको सुशासनमा चुनौती थपेको दाबी गर्दै ५०० र १००० दरका नोट विस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उनले पुराना नोट बैंकिङ प्रणालीमा ल्याएर आवश्यकताअनुसार नयाँ नोट जारी गर्नुपर्ने धारणा राखे।

भारतको उदाहरण दिँदै न्यौपानेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर तत्काल नोटबन्दी गर्न सकिने बताए। ‘तत्काल यी नोटहरूलाई सरकारले लिएर बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनु प¥यो र नयाँ नोट जारी गर्नुप¥यो—रूप परिवर्तन गरेर, आवश्यकता प¥यो भने,’ न्यौपानेले संसद्मा भने, ‘यी भ्रष्टाचारीहरूले लुकाएको पैसा खरानीमा परिणत गरौँ।’ उनले नोटबन्दीमार्फत अवैध रकमको व्यवस्थापन गर्न सकिने र त्यसबाट सुशासन कायम गर्ने प्रयासलाई सहयोग पुग्ने तर्क गरे।

न्यौपानेको प्रस्तावमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले समर्थन जनाउँदै ५०० र १००० दरका नोट तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग माग गरे। आवश्यक परे आफ्नो दलका संघीय सांसदहरूबाट हस्ताक्षर संकलन गरेर सरकारलाई दिनसमेत तयार रहेको उनले बताए। ‘हजार र ५०० का नोटहरूलाई नोटबन्दी गर्नका लागि जोडदार रूपमा सरकारसँग माग गर्दछु,’ दुलालले भने, ‘हाम्रो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट सम्पूर्ण रूपमा साथ र सहयोग हुने र संघीय संसद्का सबै सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर दिनुपरे पनि आजै दिने घोषणा गर्न चाहन्छु।’

दुलालले सत्तामा रहेको रास्वपालाई नै प्रश्न गर्दै नोटबन्दी कार्यान्वयन गर्न केले रोकेको हो भन्ने प्रश्नसमेत गरे। उनले यस विषयमा सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने माग राखे। ‘ रास्वपालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु—यो हजार र ५०० को भ्रष्टाचार गरेर राखेको नोटबन्दी गर्न तपाईंलाई केले छेक्यो ? तुरुन्त गर्न माग गर्दछु’, सांसद दुलालले थप भने, ‘ यसको लागि सम्माननीय सभामुखसमक्ष रुलिङ गर्न जोडदार माग गर्दछु।’

संसद्मा उठेको यो विषयले देशमा रहेको भनिएको अवैध तथा कालो धन नियन्त्रणका लागि नोटबन्दीको सम्भावनाबारे राजनीतिक बहस सुरु भएको संकेत भने गरेको छ।