काठमाडौं। घरायसी उपभोक्ताका लागि उपलब्ध गराइँदै आएको सरकारी सहुलियतको दुरुपयोग रोक्न र खाना पकाउने ग्यासको बजार व्यवस्थित बनाउन नेपाल आयल निगमले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ ।
निगमले ग्यास उद्योगहरूलाई उनीहरूको मासिक कोटाको ३० प्रतिशत ग्यास अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक मूल्यमा खरिद तथा बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । शुक्रबार नेपाल आयल निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा निगमले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो । प्रस्तावअनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै क्षमताका सिलिन्डर बजारमा उपलब्ध नभएसम्म ग्यास उद्योगहरूले आफ्नो मासिक कोटाको ३० प्रतिशत ग्यास निगमबाटै व्यावसायिक मूल्यमा खरिद गर्नुपर्नेछ ।
त्यसरी खरिद गरिएको ग्यास होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, उद्योग तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई मात्रै बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निगमको प्रस्ताव छ । साथै, निश्चित ब्रान्ड तोकेर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्र ग्यास बिक्री वितरण गर्ने विकल्पमा समेत छलफल भएको छ। यस विषयमा ग्यास उद्योगीहरूले एक साताभित्र आपसी छलफल गरी आफ्नो धारणा निगमलाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
बैठकमा ग्यास उद्योगहरूको सञ्चालन लागत घटाउने र बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उद्योगहरूबीच मर्जर गर्ने विषयले समेत प्राथमिकता पाएको थियो। हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योगलाई एकीकरण गर्ने तथा देशभर एउटै लोगो (सिंगल लोगो) अन्तर्गत ग्यास सिलिन्डर बिक्री वितरण गर्ने प्रस्तावमाथि पनि छलफल भएको हो।सोही, सन्दर्भमा निगमले २०८३ कात्तिक १२ गते सबै ग्यास उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्दै गाभ्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्न र सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाई प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ।
सरकारले यसअघि नै ग्यासको खपत प्रयोजनका आधारमा घरायसी र व्यावसायिक गरी दुई वर्गमा विभाजन गर्ने तयारी गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले चार फरक तौलका सिलिन्डर उत्पादन तथा बजारीकरण गर्ने र घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्ने सुझाव दिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए घरायसी उपभोक्ताले मात्रै सरकारी अनुदानमा ग्यास पाउनेछन् । होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस तथा ठूला उद्योगले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लागत मूल्यका आधारमा ग्यास खरिद गर्नुपर्नेछ । यसबाट सर्वसाधारणका लागि दिइने सरकारी सहुलियत लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन र व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने अनुदानको भार घटाउन सरकारको अपेक्षा छ ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार ग्यास कारोबारकै कारण निगमले सबैभन्दा बढी आर्थिक घाटा व्यहोर्दै आएको छ । पछिल्लो समय प्रतिसिलिन्डर ६४० रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा १५ दिनमै निगमलाई ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा हुने गरेको छ। घरायसी र व्यावसायिक दुवै प्रयोजनमा एउटै अनुदानित मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराइनु घाटाको प्रमुख कारण रहेको निगमको भनाइ छ ।
भारतमा घरायसी प्रयोजनको ग्यास सरकारी स्वामित्वका तेल कम्पनीमार्फत अनुदानसहित उपलब्ध गराइन्छ भने व्यावसायिक प्रयोजनको ग्यास निजी बोटलर्समार्फत परल मूल्यमा बिक्री गरिन्छ । त्यहाँ आधारकार्डमार्फत घरायसी उपभोक्ताको पहिचान गरी अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि यस्तै प्रणाली लागू गर्न सके घरायसी उपभोक्तालाई राहत दिनुका साथै निगमको बढ्दो आर्थिक भार कम हुने सरकारको अपेक्षा छ । तर, प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सिलिन्डरको छुट्टै पहिचान, वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन र उद्योगीहरूको सहमति महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्