काठमाडौं । लामो समयदेखि कागजमै सीमित रहेको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ सरकारले मंगलबारदेखि काठमाडौं उपत्यकामा कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आमउपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासुको उपलब्धता बढाउने उद्देश्यले सरकारले ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो । ऐनको पहिलो चरणको कार्यान्वयन काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका दुई महानगरपालिका, १६ नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी २१ वटै स्थानीय तहमा एकैसाथ सुरु भएको छ ।
यससँगै उपत्यकामा परीक्षण नगरिएका, अव्यवस्थित तथा खुला रूपमा काटिएका मासुको बिक्री–वितरणमा रोक लगाइने भएको छ । पहिलो चरणमा कुखुरा, राँगा र खसीको मासु परीक्षण गरी स्वस्थ तथा उपभोगयोग्य मासुमा आधिकारिक छाप लगाउने काम सुरु गरिएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मासुको स्वच्छता र गुणस्तर नागरिकको जीवन तथा स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले ऐन कार्यान्वयनलाई सुरुआती अभियानमा मात्र सीमित नराखी निरन्तरता दिने सरकारको योजना रहेको स्पष्ट पारिन् । सरकारले रोगी तथा मरेका पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्न पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, सुँगुर, बंगुर, भैंसी, बँदेल, खरायो, कुखुरा, हाँस र परेवालगायत पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुने गरी विशेष संयन्त्र निर्माण गरिएको छ। काठमाडौं र ललितपुरमा तीन–तीन जना तथा भक्तपुरमा दुई जना सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय संयन्त्र परिचालन गरिएको छ । यसका साथै स्थानीय तहले नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछन् भने ऐन कार्यान्वयनका लागि २४० जना पशु चिकित्सक परिचालन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ ।
सरकारले भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐन कार्यान्वयनको समयतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। जसअनुसार दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि देशभरका गाउँपालिकामा समेत यो व्यवस्था अनिवार्य लागू हुनेछ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए अस्वस्थ र परीक्षण नगरिएको मासुको कारोबार नियन्त्रण हुनुका साथै उपभोक्ताले सुरक्षित मासु उपभोग गर्न पाउने सरकारको अपेक्षा छ ।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्