Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
Advertisement
Advertisement

उपत्यकामा जाँच पास नभएको मासु बेच्न नपाइने, स्वस्थ मासुमा सरकारले लगायो छाप

उपत्यकामा जाँच पास नभएको मासु बेच्न नपाइने, स्वस्थ मासुमा सरकारले लगायो छाप
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं । लामो समयदेखि कागजमै सीमित रहेको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ सरकारले मंगलबारदेखि काठमाडौं उपत्यकामा कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

आमउपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासुको उपलब्धता बढाउने उद्देश्यले सरकारले ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो । ऐनको पहिलो चरणको कार्यान्वयन काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका दुई महानगरपालिका, १६ नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी २१ वटै स्थानीय तहमा एकैसाथ सुरु भएको छ ।

यससँगै उपत्यकामा परीक्षण नगरिएका, अव्यवस्थित तथा खुला रूपमा काटिएका मासुको बिक्री–वितरणमा रोक लगाइने भएको छ । पहिलो चरणमा कुखुरा, राँगा र खसीको मासु परीक्षण गरी स्वस्थ तथा उपभोगयोग्य मासुमा आधिकारिक छाप लगाउने काम सुरु गरिएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मासुको स्वच्छता र गुणस्तर नागरिकको जीवन तथा स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले ऐन कार्यान्वयनलाई सुरुआती अभियानमा मात्र सीमित नराखी निरन्तरता दिने सरकारको योजना रहेको स्पष्ट पारिन् । सरकारले रोगी तथा मरेका पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्न पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, सुँगुर, बंगुर, भैंसी, बँदेल, खरायो, कुखुरा, हाँस र परेवालगायत पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ ।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुने गरी विशेष संयन्त्र निर्माण गरिएको छ। काठमाडौं र ललितपुरमा तीन–तीन जना तथा भक्तपुरमा दुई जना सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय संयन्त्र परिचालन गरिएको छ । यसका साथै स्थानीय तहले नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछन् भने ऐन कार्यान्वयनका लागि २४० जना पशु चिकित्सक परिचालन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ ।

सरकारले भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐन कार्यान्वयनको समयतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। जसअनुसार दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि देशभरका गाउँपालिकामा समेत यो व्यवस्था अनिवार्य लागू हुनेछ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए अस्वस्थ र परीक्षण नगरिएको मासुको कारोबार नियन्त्रण हुनुका साथै उपभोक्ताले सुरक्षित मासु उपभोग गर्न पाउने सरकारको अपेक्षा छ ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit