काठमाडौं । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने नोक्सानी तथा क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले कोप–३१ अन्तर्गत आयोजना गरेको नोक्सानी तथा क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका मुलुक र समुदायले नै यसको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको बताइन्।
संवादमा उनले नेपालका लागि नोक्सानी र क्षति कुनै सैद्धान्तिक बहस नभई दैनिक जीवनसँग जोडिएको यथार्थ भएको उल्लेख गरिन्।विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि मुलुकले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो। हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढी, पहिरो, खडेरी, वन डढेलो तथा अतिवृष्टिजस्ता घटनाले जनजीवन, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार र पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको उनले बताइन्।
मन्त्री चौधरीले सन् २०२६ अगस्टमा आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको पछिल्लो गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। उक्त विपद्बाट प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको र पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिइन्।
अनुकूलन, पूर्वतयारी तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्दा पनि जलवायुजन्य कतिपय असर रोक्न वा व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। नोक्सानी तथा क्षतिको विषयलाई जलवायु न्यायसँग जोड्दै मन्त्री चौधरीले सबैभन्दा कम उत्सर्जन गर्ने समुदायले नै सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरिन्।संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु सङ्कटको गम्भीरता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उजागर गरेको पनि उनले बताइन्।
नेपालले अति कम विकसित मुलुक तथा हिमाली राष्ट्रहरूको जलवायु न्याय, समानता र उत्तरदायित्वका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले सगरमाथा संवाद–२०२५ तथा विभिन्न जलवायु सम्मेलनमा नेपालको सक्रिय सहभागिताले हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न सहयोग पुगेको बताइन्। उनले नोक्सानी तथा क्षतिसम्बन्धी प्रतिक्रिया कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको स्वागत गर्दै रसुवा–भोटेकोशी विपद्पछि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने कोषको बोर्डको निर्णयको सराहना गरिन्।उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति भएको बताउँदै उनले उपलब्ध स्रोतको तुलनामा जलवायुजन्य क्षतिका लागि आवश्यक पर्ने रकम निकै ठूलो रहेको स्पष्ट पारिन्।
नयाँ कोष र संयन्त्र स्थापना गर्नु मात्रै सफलता नभई त्यसबाट प्राप्त सहयोग प्रभावित समुदायसम्म छिटो, समानतामूलक र आवश्यकताअनुसार पुर्याउनु नै वास्तविक उपलब्धि हुने उनको भनाइ थियो।नेपालले राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढीकरण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले युएनडिपी र अन्य विकास साझेदारको सहयोगमा राष्ट्रिय जलवायु नीति, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी), हिमताल जोखिम न्यूनीकरण, सबैका लागि पूर्वचेतावनी प्रणाली, विपद् पुनरुत्थान तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति निर्माणका काम अघि बढाइएको बताइन्। ‘नेपालका लागि जलवायु न्याय अमूर्त सिद्धान्त होइन, आफ्नो जीवन, जीविकोपार्जन र भविष्य सुरक्षित गर्न सङ्घर्षरत हिमाली समुदायको दैनिक यथार्थ हो’, उनले भनिन्।
जलवायु वित्तलाई प्रभावित समुदायको तत्कालीन आवश्यकतासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा, वाचालाई सहयोग वितरणमा र जलवायु महत्वाकाङ्क्षालाई व्यावहारिक जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्न सबै पक्षसँग आह्वान गरिन्।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्