सहकारीमा २५ लाखसम्मको बचत सीमा तोक्न र ५ लाखसम्मको बचत भएका व्यक्तिलाई रकम फिर्ता गराउन सुझाव

 काठमाडाैं । देशभर सहकारीको नाममा भइरहेको आर्थिक अनियमितता र ठगी नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सरकारलाई ठोस सिफारिस पेस गरेको छ। सहकारी व्यवस्थालाई पारदर्शी, जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यसहित आयोगले सरकारलाई सहकारीसम्बन्धी १३ बुँदे कार्ययोजना अघि सार्ने सिफारिस गरेको हो।

विज्ञापन

आयोगको सुझाव अनुसार अबदेखि कुनै पनि तहको सरकारले नयाँ सहकारी दर्ता नगराउन सिफारिस गरेको छ । साथै, सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले नयाँ शाखा खोल्न पनि नदिन सुझाव दिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका एकभन्दा बढी शाखा भएका सहकारीहरूलाई भने आवश्यक लेखा परीक्षण गरी अतिरिक्त शाखा बन्द गराउने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । देशभरका सहकारीहरूको यथार्थ विवरण संकलन गर्न सहकारी विभागले राष्ट्रिय तथ्याङक कार्यालयसँग सहकार्य गर्ने। स्थानीय तहमा आधारित सहकारीहरूलाई कर्जा तथा बचत संकलनको सीमा तोक्न, जसअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई २५ लाखभन्दा बढी रकम राख्न र झिक्न सकिनेगरी सीमा तोक्न सुझाव दिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट सर्वसाधारण पीडित भएका घटनाहरूलाई दृष्टिगत गर्दै आयोगले त्यस्ता सहकारीहरूको समस्याको समाधान गर्न विशेष समिति सशक्त बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। समिति मार्फत सानो आकारका निक्षेपकर्तालाई, विशेषतः रु. ५ लाखसम्मको बचत भएका व्यक्तिलाई, सरकारको ग्यारेन्टीमा रकम फिर्ता गराउनm सुझाव दिएको छ ।

सहकारी सञ्चालक वा कर्जा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको राहदानी रोक्का गरिनेछ भने उनीहरूको सम्पत्तिमा पनि रोक लगाउन सुझाव दिएको छ ।साथै, सहकारी संस्थाहरूले अब कम्पनी वा अन्य संस्था सदस्य बनाउने प्रथा अन्त्य गर्दै, केवल व्यक्तिगत सदस्यता मात्र मान्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

कर्जा व्यवस्थापनमा समेत कडाइ गर्न र एउटै व्यक्तिलाई कर्जा दिने सीमा निर्धारण गर्न, कुनै पनि व्यक्तिलाई कूल शेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाइने ब्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।सहकारीहरूले व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा किन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने र आवास विकासका लागि सिमित जग्गा किन्न सहयोग गर्न सक्नेगरी वातावरण मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

अन्त्यमा, सहकारी संस्थाले कुनै एक क्षेत्र वा उद्देश्यमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने, र कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत सीमामा राख्ने कानुनी आधार तयार गर्न सुझाव दिइएको छ।