कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको मुद्दामा बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बैंकमा सीईओको कार्यकाल विवाद सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले गरेको व्याख्याविरुद्ध शेरचनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आज अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
उच्च अदालत पाटनको व्याख्याविरुद्ध शेरचनले २०८१ चैत ३१ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक र पाटन उच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको उनको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले शेरचनको पक्षमा (सीईओ पदको निरन्तरता) अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शेरचन प्रभु र सेन्चुरी बैंकको मर्जरपछि पुनः सीईओ नियुक्त भएका थिए । त्यसरी सीईओ बन्न नपाइने भनी परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले उनीविरुद्धको रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि उनी थप कार्यकाल सीईओ बन्न नपाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्धमा सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले शेरचनको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइमै कामलाई निरन्तरता दिन सकिने बाटो खुलाइदिएको हो ।
शेरचन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को व्यवस्था अनुसार बैंकको सीईओ बन्न अयोग्य भएको भन्दै निजलाई हटाउने माग गर्दै परेको रिट पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । सीईओको कार्यकालको सम्बन्धमा व्याख्या गर्ने पहिलो अधिका नियामक राष्ट्र बैंकको भएकाले रिट निवेदकले शेरचनलाई बर्खास्त गर्न गरेको माग अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो ।
रिट खारेज भएपछि अदालतले बाफिया कार्यान्वयनको दृष्टिकोणका आधारमा पनि ९ वैशाख २०८१ सम्म उनले सीईओकै पदमा काम गर्न योग्य रहेको व्याख्या गरेको थियो । तर, यस विषयमा अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै निर्देशन दिएको छैन । त्यसअघि नै शेरचनले राष्ट्र बैंक र उच्च अदालत समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिसकेका छन् । सर्वोच्चले शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएसँगै उक्त रिट निवेदनको टुंगो नलाग्दासम्म उनले अब बैंकको सीईओमा निरन्तरता पाउने भएका छन् ।
यो अन्तरिम आदेशले आधार दर्जन बढी बैंकका सीईओको साथै करिब एक दर्जन लघुवित्तको सीईओलाई पनि राहत मिल्ने भएको छ । उच्च अदालतको आदेशअनुसार उनी वैशाख ९ गतेबाट स्वतः अवकाश पाउने भनिएका शेरचनलाई यो आदेशसँगै पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ ।
सेरचनलाई प्रभु बैंक सञ्चालक समितिले २०७९ माघ १२ गतेदेखि चार वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै उनले अब २०८३ माघ ११ गतेसम्म बैंकको सीईओ बनेर नेतृत्व गर्ने बाटो खुलेको छ । शेरचनलाई सेन्चुरी बैंकसँगको मर्जपछि नयाँ कार्यकाल तोकिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्