काठमाडौं । निजी क्षेत्रलाई प्रेरित नगरी आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डा सफल हुन नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन को सहयोगमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार राजधानीमा प्रारम्भ गरेको तीन‑दिने कार्यशाला ‘नेपालमा प्रभावकारी ज्याला नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन’मा बोल्दै ढकालले वर्तमान पारिश्रमिक वृद्धिदर उद्योग–व्यवसायका लागि दिगो नहुने जिकिर गरे।
उनले न्यून आर्थिक वृद्धिदर, सङ्कुचित उद्योग क्षेत्र र घट्दो उत्पादकत्वबीच लागत बोझ थपिँदा कतिपय उद्योग बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने बताए। ग्लोबल वेज रिपोर्ट २०२४ २५ उद्धृत गर्दै उनले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा ज्याला तुलनात्मक रूपमा छिटो बढे पनि नेपालमा पारिश्रमिक निर्धारणले निजी लगानी, उत्पादनशीलता र प्रतिस्पर्धामा दीर्घकालीन असर पाठ्यक्रमगत रूपमा विश्लेषण नगरेको टिप्पणी गरे।
ढकालका अनुसार श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ ले कानुनी आधार तय गरे पनि निजी क्षेत्रलाई सुनिश्चित प्रतिफल र सीमित दायित्वका आधारमा पारिश्रमिक तय गर्नुपर्छ। उद्घाटन सत्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले खोलेका कार्यशालामा ज्याला संरचना, कार्यान्वयन चुनौती र निजी क्षेत्रको भूमिकामाथि विज्ञहरूले तीन दिनसम्म छलफल गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्