ओली सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेको तीन विभाग फिर्ता

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतमै फर्काएको छ । दुई तिहाइको अघिल्लो सरकारले गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लगेको जासुसी संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अन्तरिम सरकारले पुनः गृह मन्त्रालयमै राख्ने निर्णय गरेको हो ।

सुरक्षा संवेदनशीलता, इन्टिलिजेन्स एक्सीलेन्स, विगतको अभ्यास र निकायबीचको समन्वयलाई सहज बनाउन भन्दै विभागलाई पुरानै मातहत फर्काइएको जनाइएको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयको मातहतबाट निकालेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पुनः अर्थ मन्त्रालयकै मातहतमा ल्याएर पुनर्संरचना गर्ने तयारी अन्तरिम सरकारको छ।

सुरक्षा संवेदनशीलता, कार्यसम्पादन प्रभावकारिता, सुरक्षा निकायबीच समन्वय, विगतको अभ्यास र ‘इन्टिलिजेन्स एक्सीलेन्स’का लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

राजस्व चुहावटको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ लिष्ट’बाट बाहिर निकाल्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कार्यप्रकृति, कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका दृष्टिकोणले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनःसंरचना गर्न व्यवस्था मिलाउने सरकारको निर्णय छ ।

यस्तै, ‘कन्ट्राक्टिङ’ र ‘आउटसोर्सिङ’बाट हुने कामलाई स्थायी संरचना सिर्जना नगर्ने, सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने सरकारको निर्णय छ ।

त्यस्तै प्रतिफलयुक्त आयोजना, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना र नागरिकप्रतिको दायित्व बहन गर्नुपर्ने विषयका आयोजनाका लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानमा शेयर तथा ऋण लगानी गर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सावाँ÷ब्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारले थप लगानी नगर्नेभएको छ । यस्तो रोक्का अवधि भर नेपाल सरकारका लगानी भएका संस्थाहरुले हकप्रद तथा थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपिओ) शेयर जारी गर्न रोका गरिएको छ ।

स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने

त्यसैगरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने, यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने भएको छ ।

प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छभने विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसार बाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गरिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र बिलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने, ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साड़ी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने सरकारको निर्णय छ ।

बक्यौता असुलीका लागि सरकारले अन्तर्गतका निकायले प्राप्त गर्नुपर्ने कर राजस्व वा गैरकर राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुने, अन्तिम लेखा परीक्षणबाट असुलउपर गर्ने भनी तोकिएको बेरुजु तुरुन्त असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्णयानुसार प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको तर नियामक निकायहरूबाट नेपाल सरकारको कोषमा दाखिला हुन बाँकी मौज्दात रकम २०८२ असोज मसान्तभित्र नियमानुसार दाखिला गराउनुपर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्