कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, करको कार्यान्यनको विषयमा देखिएका विवादहरुको निरोपण, राजस्व तथा खर्चको लेखा विधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्नेलगायतका विधि विषयमा छलफल भएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको एघारौँ बैठकमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था वमोजिम छलफल भएको छ ।
बैठकको शुरुमा अर्थमन्त्रालय, वित्तीय संघीय समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले बैठकका सहभागीहरुलाई मुख्य उद्देश्य तथा एजेन्डामाथि प्रकाश पारे । बैठकमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको कार्यक्रममा तीनै तहबाट सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरी सेवा प्रवाह गर्ने विषय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, करको कार्यान्यनको विषयमा देखिएका विवादहरुको निरोपण, राजस्व तथा खर्चको लेखा विधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा तेस्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, आगामी निर्वाचनमा तीन तहको साधनस्रोतको प्रयोग तथा आगामी अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा राख्नुपर्ने सुझावको लागि समेत बैठक आयोजना गरिएको बताउँदै पोखरेलले मूलभूत रुपमा बजेट कार्यान्वयनमा देखा परेका अन्तर–सरकार तथा अन्तर निकायगत समस्याहरुमा छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा मदेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री र अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरु लगायत परिषद्का सबै सदस्यहरु एवं विज्ञहरुले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा आ–आफ्नो धारणा राखेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । बैठकमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले संयुक्त रुपमा तयार गरेको वित्तीय संघीयता संवद्ध घोषणापत्र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागी संघीय अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेका छन् ।
यस्तै, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्षहरुले विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधि सदस्यहरुले वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन बमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनी तथा प्रक्रियागत विषयहरुमा छिट्टै टुंगोमा पुग्नु पर्ने, विभिन्न कानूनहरु कार्यान्वयनमा देखिएका अन्तर विरोधहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने प्रदेश र स्थानीय तहले भोग्नु परेको आयोजना व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, संगठनात्मक संरचना तथा व्यवस्थापन, जेनजी आन्दोलनमा क्षती भएका भौतिक पुर्वाधार पुनस्निर्माणमा सहयोग हुनपर्ने लगायतका विषयमा उनीहरुले आफ्ना धारणा प्रस्ट गरेका छन् ।
यसैगरी, विज्ञ सदस्यहरु, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, अर्थ सचिव एंव नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर ले बैठमा उठान भएका विषयमा जवाफ वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउने धारणा राखे ।
छलफलको अन्त्यमा परिषदका संयोजक तथा अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान भएका केही कर सम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने प्रबन्ध गरीएको कारण स्थानीय तहको राजश्व क्षमता अभिवृद्धि हुने बताए । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहहरु स्वतन्त्र र स्वयं उत्तरदायी रहेको उल्लेख गर्दै खनालले वित्तीय संघीयतप्रतिको प्रतिवद्धता जनाएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्