‘दुर्गम जिल्लाका सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलिसक्दा सुगमकाले खोलेनन्’

काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बैङ्किङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने बताएका छन् ।
आयोगमा आज आयोजित बैंकरहरुसँगको छलफलमा उनले हात, हातमा पैसा लिएर चुनावमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको बताए । यसकै लागि आयोगले छुट्टै निर्देशिका बनाएको जानकारी उनले दिए । जसअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

विज्ञापन

निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारले पहिलेका चुनावमा बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको थिएन। यस वर्षदेखि भने दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च अनिवार्य बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । ‘भूगोलअनुसार उम्मेदवारले रु २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, उम्मेदवारको खाताबाट पैसा कता जान्छ भन्ने अनुगमन पनि यसपटक हुन्छ, आर्थिक अनुशासनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो’, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने ।

आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले कालीकोटजस्तो दुर्गम जिल्लाका सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलिसक्दा सुगम जिल्लाका धेरै उम्मेदवारले अझै खाता नखोलेको बताए । ७५३ वटै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै बैंकको उपस्थिति रहेकाले खाता खोल्न यति असहज हुनु नपर्ने उनको भनाइ थियो। दल र उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा धेरै रकम बैंक खाताबाट लिने र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले तीन हजार ४०६ जना प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमध्ये हालसम्म ६७१ जनाले मात्र बैंक खाता खोलेको निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कतिपय उम्मेदवारको राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण खाता खोल्न नसकेको धारणा राखे। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्ने संयन्त्र के हुने भन्ने पनि प्रष्ट पारिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले निर्वाचन खर्च सकिएर बाँकी रहेको पैसा के गर्ने? भनी जिज्ञासा राखेका थिए। यस विषयमा आयोगले पछि निर्णय गर्ने जनाएको छ। आयोगले यसपटक गरेको यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाउनका लागि पनि सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ। आगामी निर्वाचनहरुमा यो व्यवस्थालाई अझै परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।