भाेजराज भण्डारी 
काठमाडाैं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाका बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्याति प्रकाश पाण्डेलाई प्रक्राउ गरेपछि वित्तीय क्षेत्र यतिबेला त्रसित बनेका छन् । केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले ‘स्मार्ट टेलिकम’ प्रकरणमा (सीआईबी) पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको हो ।
राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार धितो लिलामी गरेर ऋण उठाएको थियो । बैंकले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर प्रचलित कानुन, विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ अनुसार कर्जा असुली प्रक्रियाअन्तर्गत सम्पूर्ण काम गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्ने कानुनी दायित्वअनुसार कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको बैंकको भनाइ छ।
एनआईएमबीका अनुसार २०८१ असोज ३ गते स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण तथा सामग्री लिलामीको सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएका र लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण कर्जा सुविधा भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको बैंकको भनाई छ । बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ भने ‘अर्नेस्ट मनी अक्सन अकाउन्ट’ मा रोक्का रहेको बैंकको दाबी छ।
बैंकले उक्त रकम घरभाडा, विधुत महसुललगायत भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायबाट अनुरोध आएपछि क्रमिक रूपमा भुक्तानी गरिने पनि जनाएको छ। तर, राज्यले पाण्डे माथि विना अधिकार प्रतिशोधपूर्ण ढंगले पक्राउ गरेपछि वित्तीय क्षेत्र तरङ्गित सिर्जना भएको हो । बैंकर पाण्डेको पक्राउलाई बैंकरहरूले राजनीतिक धरपडक भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। अब बैंकले लिलामी गरेर ऋण उठाउनु गैरकानुन ठान्ने हो भने यसले भोलिको दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा संकट ल्याउने बैंकर्सहरु बताउँछन् ।
बैंकर्स संघले बैंकिङ क्षेत्रले निक्षेपकर्ताको विश्वासमा सञ्चालन हुने संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कर्जा असुली प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा पक्राउ गर्दा बैंकको साख र स्थायित्वमै असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आम सर्वसाधारणको निक्षेपबाट सञ्चालन हुने बैंक जस्ता संस्थाको कर्जा असुली गरेको कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ पर्दा बैंकको साखमा गिरावट आउनुका साथै समग्र बैंकिङ प्रणालीमै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।’
साथै, बैंकको साख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको गरिमालाई मध्यनजर गर्दै ‘सुन अनि थुन’ को सिद्धान्तअनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि पाण्डेलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिएको छ।
एक बैंकका कार्यकारी अधिकृतले भने ,‘ अनुसन्धानको विषय हुनसक्ला, राज्यले कैफियत देख्यो र अनुसन्धान गर्छु भन्दा पाउँछ । तर यो थुनामै बसेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने विषय थिएन तर राज्य ‘भिलेन’ शैलीमा समात्ने जुन प्रयत्न गरेको छ यो डरलाग्दो छ ।’
यस विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक भनेको नियामक निकाय हो, दिएको दिर्नेशन बैंकहरुले पूरा गर्नुपर्छ । तर, बैंकलाई पर्दा राष्ट्र बैंकले पनि यो विषयमा क्लियर सरकारसँग समन्वयन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्