काठमाडौं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) स्थापना हुँदैमा बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या समाधान नहुने प्रस्ट पारेका छन्।
एएमसीले बैंकहरूको सबै खराब कर्जा (एनपीए) खरिद गरेर बैंकहरूलाई ढुक्क बनाइदिने भन्ने धारणा गलत भएको उनको भनाइ छ। उनले एएमसीको मुख्य भूमिका समस्याग्रस्त कम्पनीहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) मूल्यांकन गर्ने, वित्तीय व्यवस्थापन र नगद प्रवाह सुधार गर्ने तथा आवश्यक परे पुनर्संरचना र सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने रहेको बताए।
‘एएमसीले बैंकहरूको सम्पत्ति सबै किनिदिने र बैंकहरू ढुक्क भएर बस्ने भन्ने सोच कुनै बैंकको छैन। एएमसीले पनि सबै सम्पत्ति लिन सक्दैन,’ ज्ञवालीले भने। समस्याग्रस्त व्यवसायप्रति सरकारले अत्यधिक कठोर नीति अपनाए थप जटिलता सिर्जना हुन सक्ने उनको चेतावनी थियो।
ज्ञवालीले खराब कर्जा बढेकै आधारमा नेपाली बैंकहरू संकटमा पुगेको भन्ने दाबी अस्वीकार गरे। उनका अनुसार विगतमा १.५–१.६७ प्रतिशत रहेको एनपीए अहिले ५.६ प्रतिशत पुगे पनि यो दक्षिण एसियामा दोस्रो न्यून स्तर हो।
उनले पाकिस्तानमा करिब १० प्रतिशत, श्रीलंकामा १० प्रतिशतभन्दा माथि र बंगलादेशमा करिब ३० प्रतिशत एनपीए रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक रहेको बताए।आयकर ऐनले ५ प्रतिशतसम्मको एनपीएलाई कर छुटका लागि योग्य मानेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले पनि सोही सीमाभित्र विभिन्न व्यवस्था गरेकाले ५ प्रतिशतको सीमा बढी चर्चामा आएको उनले स्पष्ट पारे।
ज्ञवालीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा वर्गीकरण र रिपोर्टिङ प्रणाली निकै कडा छ। नियमित कर्जामा समेत बैंकहरूले १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले नेपाली बैंकहरू कमजोर अवस्थामा नरहेको उनको दाबी छ। ‘आजको अवस्थामा बैंकमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्ने वा निक्षेपकर्ताले पैसा गुमाउने अवस्था निकै टाढाको विषय हो,’ उनले भने।
बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण रूपमा निर्दोष नरहेको स्वीकार गर्दै ज्ञवालीले हाल खराब कर्जा बढ्नुका तीन प्रमुख बाह्य कारण औंल्याए। उनका अनुसार सहकारी संकटपछि ऋणीहरूले सहकारी वा अनौपचारिक स्रोतबाट रकम जुटाएर बैंकको किस्ता नियमित गर्ने विकल्प गुमाएका छन्। त्यस्तै, बजारमा विश्वासको संकट बढेकाले व्यक्तिगत लेनदेनसमेत सुस्ताएको र कसैले कसैलाई सहज रूपमा ऋण दिन नचाहने अवस्था बनेको उनले बताए।
तेस्रोमा, रियल इस्टेट बजार मन्दीमा परेकाले जग्गा बिक्री वा कित्ताकाट गरेर ऋण व्यवस्थापन गर्ने विकल्प पनि बन्द भएको छ। युवाको बढ्दो वैदेशिक बसाइँसराइका कारण जग्गाको माग इतिहासकै न्यून बिन्दुमा पुगेको भन्दै उनले त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा समेत परेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्