काठमाडौं । उद्योगी–व्यवसायीहरूले नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रियामा आर्थिक संरचना, लगानी सुरक्षा, कर प्रणाली, श्रम सम्बन्ध र शासन व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फका राजनीतिक सल्लाहाकार असिम शाहको नेतृत्वमा गनि संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले मागेको सुझावमा निजी क्षेत्रले यस्ता सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरूले वर्तमान समाजवादउन्मुख आर्थिक अवधारणालाई परिमार्जन गर्दै सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक र खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संवैधानिक आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
उद्योगीहरूको सुझावअनुसार संविधानको प्रस्तावनामै रहेको ‘समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी ‘सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, अहिलेको तीन खम्बे अर्थनीति हटाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा नवप्रवर्तनमा आधारित उदार र समावेशी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
उद्योगीहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संविधानमै मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धी संविधानको धारा २५ मा समेत स्पष्टता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। जनहित वा राष्ट्रिय प्राथमिकताका नाममा निजी वा सार्वजनिक सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा उचित बजार मूल्य कायम गरी पूर्ण भुक्तानी गरेपछि मात्र अधिग्रहण गर्न पाउने तथा असन्तुष्ट पक्षलाई स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिमा पुनरावलोकनको अवसर दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक थप गर्नुपर्ने र निजी सम्पत्तिको गोपनीयता तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।
न्यायिक सुधारतर्फ उद्योगीहरूले व्यवसायसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत वाणिज्य अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
श्रम अधिकारसम्बन्धी संविधानको धारा ३४ मा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोगलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। उनीहरूको प्रस्ताव अनुसार ट्रेड युनियन कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र संस्थागत संरचनामा रहेर श्रमिकको हक, अधिकार र कर्तव्यका लागि काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
स्थानीय तहको कर अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी धारा २२८ मा पनि संशोधन आवश्यक रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। कर तथा अनुमति प्रक्रियालाई एकल-द्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, दोहोरो–तेहोरो कर तथा शुल्क हटाउनुपर्ने र एक निकायबाट अनुमति लिएपछि अन्य निकायबाट पुनः अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
संविधानका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा संशोधन गरी निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदार र राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्पष्ट संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उद्योगीहरूले स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर विदेशी लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। साथै, आर्थिक गतिविधिका सबै क्षेत्रमा स्वच्छता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने मात्र होइन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि संविधानमा समेटिनुपर्ने माग गरेका छन्।
उद्योग स्थापना, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा रियल स्टेट क्षेत्रका लागि जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
शासन व्यवस्थाको संरचनातर्फ उद्योगीहरूले संविधानमा रहेको तीन तहको संरचनाले अत्यधिक नियमित खर्च, कामको दोहोरोपन, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र तथा आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय अभाव सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै धान्न सकिने प्रकृतिको शासकीय संरचना पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
यस्तै, नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संगठनलाई संविधानमै स्पष्ट रूपमा मान्यता दिनुपर्ने र आर्थिक नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग संस्थागत परामर्श अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि उद्योगीहरूको सुझावमा समेटिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्