काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडाले सरकारले अघि सारेको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न विद्यमान कानुनी जटिलता फुकाउँदै ‘सनसेट ल’ ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
हाल ऊर्जा क्षेत्रमा कायम नीतिगत तथा कानुनी अड्चनहरूका कारण सरकारलाई आफ्नै उत्पादन लक्ष्य भेट्न ठूलो चुनौती हुने उल्लेख गर्दै उनले ‘सनसेट ल’ (निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुने कानुन) को आवश्यकता औंल्याएका हुन् । इप्पानको आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार समेत रहेका महासचिव खतिवडाले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनुको विकल्प नरहेको बताए ।
एकल क्रेता प्रणाली बदल्न र पीपीए खुला गर्न माग
करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को पर्खाइमा रोकिँदा आयोजनाहरू अन्योलमा परेको खतिवडाले बताए। सरकारले केवल ‘खपतको आधारमा मात्र पीपीए गर्ने’ संकुचित नीति लिँदा यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। सरकारले हाल कायम ‘एकल क्रेता’ (सिंगल बायर) को अवधारणालाई ‘सनसेट ल’ मार्फत परिवर्तन गरी बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने इप्पानको माग छ। निजी क्षेत्रलाई आफैँ बजार खोजेर देशभित्र तथा बाहिर बिजुली बेच्न अनुमति दिएमा सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनले स्पष्ट पारे। खतिवडाले भने,–‘निजी क्षेत्र अहिले प्राविधिक र आर्थिक रूपमा पूर्ण सक्षम भइसकेको छ। बैंकहरू पनि ठूलो लगानी खन्याउन तयार छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले बजार व्यवस्थापन र नीतिगत सहजीकरणमा मात्र ध्यान दिए पुग्छ।’
आन्तरिक खपत वृद्धि र वन ऐन मुख्य बाधक
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त नभई आन्तरिक खपत बढाउनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य रहेको खतिवडाले औंल्याए। यसका लागि उद्योगधन्दाहरूको विस्तार गर्ने तथा घरायसी प्रयोगमा विद्युतीय उपकरणहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष सरकारी कार्यक्रमहरू ल्याउन उनले सुझाव दिए। जलविद्युत विकासको मार्गमा वन ऐन, जग्गा प्राप्ति, र प्रसारण लाइन निर्माण मुख्य बाधकका रूपमा देखा परेको खतिवडाले उल्लेख गरे। हालसम्म भएको करिब ४ हजार मेगावाटको उत्पादन निकै संघर्षपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने— ‘वनको क्लियरेन्स लिन वर्षौँ लाग्ने र जग्गा प्राप्तिमा ठूलो समस्या हुने गरेको छ।’
यी समस्याहरूबाट निकास पाउन निश्चित समयका लागि विकासविरोधी ऐनहरूलाई निलम्बन गर्ने गरी ‘सनसेट ल’ ल्याउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यस्तो विशेष कानुनले झन्झटिला प्रक्रियालाई छोट्याई १० वर्षको ऊर्जा लक्ष्यलाई मार्गप्रशस्त गर्ने खतिवडाले विश्वास व्यक्त गरे।
राज्यको सीमित स्रोत साधनका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले प्रस्ट पारे। स्थानीय स्तरमा हुने अवरोध र सुरक्षाका चुनौतीहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने र स्थानीय बासिन्दालाई सेयरमार्फत आयोजनामा सहभागी गराउँदा उनीहरूमा अपनत्व बढ्ने उनको बुझाइ छ।
इप्पानको अधिवेशनः विधान संशोधन र नेतृत्व चयनमा जोड
यसैगरी, इप्पानको २४ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा आठौँ अधिवेशन आगामी जेठ २९ गते काठमाडौंमा हुँदैछ। साधारण सभाको तयारी तीव्र पारिएको जानकारी दिँदै महासचिव खतिवडाले हाल संस्थामा सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता दर्ताको कार्य भइरहेको बताए। यस अधिवेशनले इप्पानको आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ।
महासचिव खतिवडाले आफूले आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको बताए। यसै अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा संस्थाभित्र विधान संशोधनको विषय मुख्य एजेन्डा बनेको छ। इप्पानलाई अझ लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउन विधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। वर्तमान विधानले कार्यसमितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र माथिल्लो पदमा उठ्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले यसलाई परिवर्तन गरी सबै सदस्यहरूका लागि नेतृत्वको बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए। झन्डै ७०० सदस्य पुगिसकेको अवस्थामा नयाँ र सक्षम व्यक्तिहरूलाई पनि नेतृत्वमा आउने वातावरण बनाउन सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
निर्वाचनको समय तालिका र प्रक्रियाका सम्बन्धमा संस्थाभित्र केही भिन्न मतहरू रहे पनि साधारण सभाको निर्णय नै अन्तिम हुने खतिवडाले उल्लेख गरे। गत वर्षको साधारण सभाले महासंघमा जाने र त्यसको एक वर्षपछि मात्र चुनाव गर्ने म्यान्डेट दिएको भए पनि हाल महासंघमा नजाने निर्णय भइसकेकाले साधारण सभाले नै नयाँ बाटो तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामी विधान संशोधन गरेर यसैपालिदेखि सबै पद खुला गरौँ र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चयन गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ,’ खतिवडाले भने, ‘यसो गर्दा सक्षम साथीहरूले नेतृत्वमा आउने अवसर पाउँछन् र निर्वाचनमा हुने अनावश्यक विवाद पनि अन्त्य हुन्छ।’ ऊर्जा क्षेत्र देशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड भएकोले वर्तमान स्थिर सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो आशा राखेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्