Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
१५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
Advertisement
Advertisement
विज्ञापन
Advertisement

इन्धन मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग संकटमा, मूल्य समायोजन गर्न महासंघको सरकारसँग आग्रह

इन्धन मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग संकटमा, मूल्य समायोजन गर्न महासंघको सरकारसँग आग्रह
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं । इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

महासंघले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय डिजेल, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा निर्माण उद्योग नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । महासंघका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले हालसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु हुनुअघि फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ ।

महासंघले निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको र सरकारी पूँजीगत बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत खर्च यही क्षेत्रमार्फत हुने भएकाले निर्माण उद्योग अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको जनाएको छ । तर इन्धन, ढुवानी, श्रमिक लागत र निर्माण सामग्रीमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिले सप्लाई चेन अवरुद्ध भई देशभरका निर्माण आयोजना प्रभावित बनेको महासंघको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै प्रकारका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न पटक–पटक सरकारलाई आग्रह गरे पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो गरेको छ । छिमेकी भारतले समेत मूल्यवृद्धिको अनुपातमा निर्माण क्षेत्रमा मूल्य समायोजन गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने व्यवसायीलाई राहत नदिइएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्यवृद्धिको अवस्थामा अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै महासंघले सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले तत्काल मूल्य समायोजनसम्बन्धी स्पष्ट मार्गनिर्देशन वा परिपत्र जारी नगरे देशभर सञ्चालित निर्माण आयोजना बन्द हुने चेतावनी दिएको छ । निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र सरोकारवाला निकायले अविलम्ब हस्तक्षेप गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit