काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको राष्ट्रसंघीय दर्जाबाट ‘अप्रतिगम्य’ (पछि फर्कन नमिल्ने) रूपमा स्तरोन्नति गराउने निर्णय गरेको छ।
आगामी दुई वर्षभित्र घनीभूत आर्थिक तथा सामाजिक राष्ट्रिय पुनर्जागरणको जगमा यो लक्ष्य हासिल गरिने सरकारको घोषणा छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसदको दुवै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उक्त महत्वपूर्ण घोषणा गरेका हुन् । उनले भने, ‘अति कम विकसित मुलुकको राष्ट्रसंघीय दर्जाबाट बाहिर निस्कन हाल न्यूनतम योग्यता पुगेको भएपनि अर्को दुई वर्ष घनिभूत आर्थिक, सामाजीक राष्ट्रिय पुर्नजागरणका् आडमा नेपालको स्तरोन्नती गराउने निर्णय गरेका छौं । त्यस्तो स्तरो्न्नती अप्रतिगम्य होस भन्ने चाहेका छौं ।’
नेपालले अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट माथि उठ्नका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरू पूरा गरिसकेको भए तापनि उक्त स्तरोन्नति दिगो र सुदृढ होस् भन्नेमा सरकार सचेत देखिएको छ।
लगानीमैत्री अध्यागमन र भिसा प्रणालीमा व्यापक सुधार
बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन अध्यागमन प्रशासनमा व्यापक हेरफेर गरिने जानकारी दिए । ‘भिसा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी लगानीमैत्री अध्यागमन व्यवस्था गर्न हामी संसदमा नयाँ विधेयक पेश गर्नेछौं’ उनले भने ।
यस निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख बढाउनुका साथै आगामी दिनमा मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र सामाजिक रूपमा सबल बनाउन महत्वपूर्ण मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा सरकारले राखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्