काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ मात्रै १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ (५९ दशमलव आठ प्रतिशत) बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।
बजेटमा संघीयता सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी तथा विभिन्न वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
वित्तीय समानीकरण र अन्य अनुदानको अवस्था
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा तल्लो सरकारहरूका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिनेछ। प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ दिइने उल्लेख छ । यसैगरी, सङ्घीय सरकारका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ४९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र २ खर्ब ६ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान वितरण गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।
पूर्वाधार र विशेष आयोजनाका लागि बजेट
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारले समपूरक अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ। यसअन्तर्गत प्रदेशले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहले ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पाउनेछन्। त्यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट मात्रै कुल १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छ, जसले स्थानीय तहमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउने सरकारको विश्वास छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्