काठमाडौं। मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) मा बढ्दो भू–राजनीतिक तनाव र त्यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित ऊर्जा संकटको त्रासका कारण नेपाली बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव देखिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल पूर्ण रुपमा भारतसँग निर्भर छ । हाल भारतीय बजारमा समेत सतर्कता अपनाइएको छ । त्यसको प्रभाव नेपालीको भान्सामा पर्न थालिसकेको छ । एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार हाल भारतबाट वास्तविक रूपमा ग्यासको आपूर्तिमा कुनै कटौती भएको छैन, बरु मागभन्दा बढी आयात भइरहेको छ। उनका अनुसार उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चिति (स्टक) गर्दा बजारमा असन्तुलन पैदा भएको हो।
तर पछिल्ला महिनाहरूमा ४८ हजार देखि ४९ हजार मेट्रिक टनसम्म ग्यास आयात भएको र माघ महिनामा मात्र करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको तथ्यांक रहेको चन्दको दाबी छ । ‘भन्सार विभाग, आयल निगम र कर प्रणालीका तथ्यांकले पनि आवश्यक परिमाणमा ग्यास आएको देखाउँछन्,’ उनले भने।
उनका अनुसार कुल खपतको झन्डै ५० प्रतिशत ग्यास काठमाडौं उपत्यकामा प्रयोग हुन्छ। उपत्यकामा करिब एक–डेढ महिनादेखि अभावजस्तो अवस्था देखिएपनि तराई क्षेत्रमा भने पाँच–सात दिनअघिसम्म समस्या थिएन ।चन्दले ग्यास अभावको मनोवैज्ञानिक असर बजारमा देखिएको तर्क गरे । ‘युद्धका कारण ग्यास अभाव हुने आशंकामा उपभोक्ताहरुले घरघरमा सिलिन्डर संचित गर्न थालेपछि बजारमा एक्कासी माग बढेको हो’ चन्दले भने, ‘जो–जो सँग जति सिलिन्डर थिए, सबै भर्न थालेपछि बजारमा असन्तुलन सिर्जना गर्यो,’उनले भने ।
मध्यपूर्व तनाव र भारतीय ‘कनेक्सन’
अध्यक्ष चन्दले पश्चिम एसियामा देखिएको द्वन्द्व र बढ्दो तनावका कारण भारतीय बजारमा समेत सतर्कता अपनाइएको र त्यसको बाछिटा नेपालमा आइपुगेको बताएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा रेस्टुरेन्टहरूलाई ग्यास बचत गर्न सुझाव दिइएको र घरायसी प्रयोगमा कडाइ गरिने विवरणहरु बाहिर आएपछि नेपाली उपभोक्तामा त्रास फैलिएको उनको विश्लेषण छ। ‘भारतीय बजारमा देखिएको समाचारको प्रभाव र युद्धका कारण ग्यास अभाव हुने आशंकामा उपभोक्ताहरूले घरमा भएका सबै सिलिन्डर भर्न थालेपछि बजारमा एक्कासी चाप बढेको हो, चन्दले भने। उपभोक्ताहरू लाइनमा बस्नुको कारण पनि यही मनोवैज्ञानिक असर रहेको चन्दले बताए । ‘वास्तविक अभाव छैन। तर पहुँच भएका वा धेरै सिलिन्डर भएका व्यक्तिले पहिल्यै भरेर राखेपछि सर्वसाधारणलाई पाउन गाह्रो भएको हो,’ उनले भने ।
तथ्याङ्कमा आपूर्ति अवस्था
उनका अनुसार बजारमा ग्यास अभाव भइरहँदा तथ्याङ्कले भने फरक चित्र देखाउँछ।
नियमित खपत :नेपालमा मासिक करिब ४५ हजार मेट्रिक टन।
हालको आयात : पछिल्ला महिनाहरूमा ४८ देखि ४९ हजार मेट्रिक टनसम्म।
माघको तथ्याङ्क : करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात।
भन्सार विभाग र नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कले पनि आवश्यक परिमाणभन्दा बढी ग्यास भित्रिएको पुष्टि गरेको उनले दाबी गरे।
भारतले ग्यास आपुर्तिमा कटौती गरेको छैन
आजका दिनसम्म भारतले नेपालतर्फ हुने ग्यासको आपुर्तिमा कुनैपनि कटौती नगरेको र नियमित रुपमा ग्यास भित्रिरहेको चन्दले दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब ८०–९० वटा ग्यास बुलेट नेपाल भित्रिने गरेकोमा पछिल्लो समय माग बढेपछि ११० देखि ११५ तथा कहिलेकाहीँ १३० बुलेटसम्म ग्यास भित्रिएको उनको दाबी छ। यति धेरै आपूर्ति हुँदा पनि बजारको माग पूरा गर्न कठिन भएको उनले बताए । ‘माग एक्कासी बढेको छ, तर त्यो वास्तविकभन्दा पनि कृत्रिम हो । धेरै उपभोक्ताले ग्यास अभाव हुन्छ भन्ने डरले सिलिन्डर संचित गर्न थालेपछि माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो,’ उनले भने ‘भारतले नेपालका लागि तोकेको कोटाभित्रै ग्यास उपलब्ध गराइरहेको छ। पाँच वटा रिफाइनरीबाट कहाँबाट कति दिने भन्ने भारतले निर्धारण गर्छ र हामी त्यही अनुसार ल्याइरहेका छौं ।’
आधा सिलिन्डर वितरण गर्दा उद्योगीहरूको लागत भने बढेको उनले बताए । एउटै गाडीमा पहिले १४.२ केजीका १०० सिलिन्डर पु¥याउँदा लाग्ने खर्च अहिले ७.१ केजीका ५० सिलिन्डर पु¥याउँदा पनि उस्तै पर्ने उनले बताए । ‘लोडिङ–अनलोडिङ, ढुवानी, श्रम, सिल र क्याप लगाउने सबै खर्च बढेको छ । १४.२ केजी भर्न जति समय लाग्छ, ७।१ केजी भर्न पनि लगभग उति नै समय लाग्छ,’ उनले भने। यसले उद्योगीहरूको श्रम र सञ्चालन लागत दोब्बर जस्तै भएको उनको भनाइ छ । ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनका विषयमा उद्योगीहरू उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्री तथा नेपाल आयल निगमसँग नियमित समन्वयमा रहेको उनले बताए । बजार अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आयल निगम र उद्योग संघको संयुक्त टोली डिलरहरूमा पुगेर अनुगमन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
दीर्घकालीन रूपमा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि नेपालमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उद्योगीहरूको माग छ। चन्दका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी स्पष्ट ऐन तथा विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कानुनको अभाव छ । ‘ग्यास जस्तो संवेदनशील पदार्थ कसले नियमन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । विभिन्न निकायले आ–आफ्नो ढंगले नियमन गर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
पर्याप्त मात्रामा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ
नेपालसँग पर्याप्त मात्रामा ग्यासको भण्डारण व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘दीर्घकालीन भण्डारणका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ वा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने । यो माग उद्योगीहरूले चार–पाँच वर्षदेखि उठाउँदै आए पनि सरकारबाट ठोस निर्णय नभएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार हाल अधिकांश उद्योगसँग औसतमा करिब २५० मेट्रिक टन ग्यास भण्डारण क्षमता रहेको र यो अधिकतम चार–पाँच दिनको मात्रै स्टक हुने उनले बताए । ग्यासको विकल्पका विषयमा पनि उनले तत्काल व्यवहारिक विकल्प नभएको बताए । विगतमा नाकाबन्दीका बेला उपभोक्ता दाउरामा निर्भर हुनुपरेको उदाहरण दिँदै उनले विद्युतीय चुलो पनि पूर्ण विकल्प बन्न नसकेको बताए । ‘विद्युत् महँगो छ र घरायसी संरचना तथा ट्रान्सफर्मरहरूले त्यति ठूलो लोड धान्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने । उद्योगीहरूले वितरण व्यवस्थापन सुधार र उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा ग्यास संचित नगरे केही दिनमै बजारमा ग्यास आपूर्ति सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
उपत्यकामा बढी समस्या
कुल खपतको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने काठमाडौं उपत्यकामा यो समस्या बढी देखिएको छ। तराई क्षेत्रमा केही दिन अघिसम्म सामान्य रहेको अवस्था उपत्यकामा भने एक–डेढ महिनादेखि सहज रुपमा उपभोक्ताले ग्यास पाएका थिएनन् । यसको मुख्य कारण वितरण प्रणालीमा देखिएको ढुवानी समस्या र पहुँचवालाहरूले गर्ने अनावश्यक भण्डारण रहेको चन्दको ठहर छ।
ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त रहेको भन्दै भारतीय आपूर्ति प्रणालीमा कुनै अवरोध नआएको अवस्थामा केवल ‘मनोवैज्ञानिक त्रास’ ले गर्दा सर्वसाधारण लाइनमा बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको उनीहरूको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्