काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी देशको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार जना कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बिदा स्वीकृत अवधिभन्दा बढी समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहँदै विदेशमा बसोबास गरेको पाइएपछि उनीहरूसँग १५ दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सूचनामा ती कर्मचारीहरूले अस्थायी तथा स्थायी आवासीय अनुमति र डाइभर्सिटी भिसा समेत लिएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ। निजामती सेवा ऐनअनुसार सरकारी कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदा विदेशी आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै उनीहरू लामो समयदेखि अनुपस्थित रहेका छन्। मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै स्पष्टिकरण माग गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहिता मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी कडा पारिएको बताएकी छन्। उनले कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे थप अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गर्ने तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत खोजी तथा अनुगमन कार्य तीव्र बनाइएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्