काठमाडौं । संघीय संसद् भवनमै इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएपछि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण रोकिएको छ।
संसद् सचिवालयले इन्टरनेट समस्याका कारण नियमित हुने गरेको लाइभ स्ट्रिमिङ प्रभावित भएको जनाएको हो । संसदको वेटसाइट र युट्युवमार्फत हरेक बैठक लाइभ हुने गर्दथ्यो । तर, आज प्रतिनिधिसभाको चार दिनपछि बसेको महत्वपूर्ण बैठक नागरिकले हेर्न पाएनन् ।यसअघि बैठक असार १४ गते बसेको थियो ।
आजको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभामुखले सदनमा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ। त्यससँगै सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने चार वटा विधेयकलाई दफावार छलफलसहित पारित गर्ने तयारी गरिएको छ।
कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्। छलफलपछि प्राप्त संशोधनहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ र त्यसपछि विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव सदनमा पेश हुनेछ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल र पारितको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल गराउने र सोही बैठकबाट पारित गराउने कार्यसूची रहेको छ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ माथि छलफल तथा पारितको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्। यी चार वटै विधेयक सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको समयमा जारी गरेका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका थिए। सरकारले जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये हाल चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि यी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछन्। राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वीकृत भएपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा फर्किने र सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ती विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
यसबीच संसद् भवनभित्रकै इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा चार विधेयकमाथि हुने छलफल सर्वसाधारणले हेर्न पाएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्