काठमाडौं। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले बीमा व्यवस्था, ट्राफिक जरिवाना, सडक पूर्वाधार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नारायणी यातायात व्यवसायी संघको ३७औँ वार्षिक साधारण सभा तथा १६औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै आज अध्यक्ष बानियाँले नयाँ सरकारले सय दिन पूरा गरिसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका समस्या सुन्न थालेको पनि बताए। उनले महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा यातायात क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरू प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी दिए।
उनले सवारी दुर्घटना बीमामा हाल कायम रहेको क्षतिपूर्ति सीमाले व्यवसायीलाई समस्या सिर्जना गरेको बताए। दुर्घटनापछि बीमा दाबी प्रक्रिया र प्रहरी अनुसन्धान लामो हुँदा सवारी साधन अनावश्यक रूपमा रोकिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने माग गरे।
यदि सरकारले निश्चित रकमको क्षतिपूर्ति व्यवस्था कायम राख्ने हो भने दुर्घटनापछि २४ घण्टाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी सवारी साधन सञ्चालनका लागि जिम्मा लगाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष बानियाँले हाल नयाँ विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको ट्राफिक जरिवाना अत्यधिक भएको भन्दै त्यसमा व्यापक छलफल र पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राखे। नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधनको दुर्घटना दर तुलनात्मक रूपमा कम रहेको दाबी गर्दै उनले अधिकांश दुर्घटनामा निजी सवारीसाधनको समेत भूमिका रहने भएकाले सबैलाई समान रूपमा कानुन लागू हुनुपर्ने बताए।
सडक पूर्वाधारको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले सरकारले सडक प्रयोगसम्बन्धी कडा नियम लागू गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार ठूला सडकमा पार्किङ स्थल, होल्डिङ सेन्टर, चालक विश्रामस्थल तथा पुलहरूको भार क्षमता स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीले अनावश्यक समस्या भोग्नुपरेको छ।
अधिक भार (ओभरलोड) नियन्त्रणका विषयमा संघीय सरकारले नीति बनाए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको गुनासो थियो। भार नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए। चीनतर्फका नाकाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनको प्राविधिक मापदण्ड तथा संरचनामा बारम्बार परिवर्तन नगर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे। नीतिगत अस्थिरताले व्यवसायी थप समस्यामा पर्ने उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष बानियाँले यातायात क्षेत्रमा कार्यरत चालक तथा सहचालकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउन व्यवसायीलाई आग्रह गरे। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए दुर्घटना वा मृत्युको अवस्थामा चालक तथा उनका परिवारले आर्थिक तथा सामाजिक संरक्षण पाउने भएकाले यसलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्