काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपाल र नेपाल बिमा प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) मा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न नीतिगत तथा नियामकीय सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सहकार्यमा सार्वजनिक गरिएको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमईजः द इन्स्योरेन्स प्रोटेक्सन ग्याप’ अध्ययनले बीमा पहुँचका संरचनागत अवरोध पहिचान गर्दै पहुँच, वहनयोग्यता र उपलब्धता सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत सिफारिस प्रस्तुत गरेको हो।
यूएनडीपीको इन्स्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्स फ्यासिलिटी (आईआरएफएफ) को सहयोगमा इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा एमएसएमईलाई प्राकृतिक विपद्, जलवायुजन्य जोखिम तथा व्यवसाय अवरोधबाट सुरक्षित बनाउन बीमालाई केवल वित्तीय उत्पादनका रूपमा होइन, व्यवसाय निरन्तरता र आर्थिक उत्थानशीलताको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै आयोजित उच्चस्तरीय नीतिगत संवादमा सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, नियामक निकाय, बीमा कम्पनी, वित्तीय संस्था तथा एमएसएमई क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नियामकीय सुधार, नवीन बीमा उत्पादन विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार तथा दिगो वित्त र विपद् जोखिम व्यवस्थापनसँग बीमालाई जोड्ने विषयमा जोड दिएका थिए।
अध्ययनले नेपालका एमएसएमईहरू रोजगारी सिर्जना, स्थानीय जीविकोपार्जन र आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार भए पनि प्राकृतिक विपद् तथा अन्य व्यावसायिक जोखिमप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैले व्यवसायको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी बीमा प्रणाली आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा एमएसएमई क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल बिमा प्राधिकरणको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। उनले बीमा शुल्कमा उपलब्ध सरकारी सहायतालाई थप सुदृढ गरी एमएसएमईको उत्थानशीलता बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
यूएनडीपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले एमएसएमई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि विभिन्न जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र भएकाले बीमा संरक्षणको दायरा विस्तार गर्नु व्यवसाय, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानशीलताका लागि आवश्यक रहेको बताइन्। उनले समावेशी बीमा प्रणाली विस्तारका लागि सरकार, नेपाल बिमा प्राधिकरण, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशीलदेव सुवेदीले अध्ययनले प्रस्तुत गरेका सिफारिसहरूले एमएसएमईका लागि बीमालाई दिगो विकास र आर्थिक उत्थानशीलताको रणनीतिक लगानीका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले ती सिफारिस आगामी नीति तथा नियामकीय सुधारका लागि महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशक बन्ने बताए।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागी सरोकारवालाहरूले अध्ययनका सिफारिसहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै एमएसएमई क्षेत्रमा रहेको बीमा संरक्षणको अन्तर घटाउन साझा प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यूएनडीपीले आईआरएफएफमार्फत नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जलवायु तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नवीन बीमा तथा जोखिम वित्तीय समाधान प्रवर्द्धनमा सहयोगलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्