काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की सांसद रोशनी मेचेले उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल बजारको नियमन र स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनमा थप अधिकार दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
बुधबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर, बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले समितिका सुझाव कार्यान्वयन भए मात्रै अपेक्षित परिणाम हासिल हुने बताइन्।
उनले उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था तथा उपभोक्ता मञ्चहरूले उठाएका विषयलाई राष्ट्रिय सभाको समितिले थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। त्यस्तो अध्ययनले सरकारलाई सुशासन प्रवर्द्धन र जनहितका निर्णय गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद मेचेले उपभोक्ता अदालत गठन भए पनि हालसम्म मुद्दा दर्ता हुन नसकेको अवस्थालाई गम्भीर भन्दै सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। ‘नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने अपराधमा पनि प्रभावकारी कारबाही हुन नसक्नु दुःखद् हो,’ उनले भनिन्।
उनले स्थानीय तहलाई दिइएको बजार अनुगमनको अधिकार प्रभावकारी बनाउन कानुनी संशोधन आवश्यक रहेको बताइन्। हाल उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तु फेला परे पनि तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ थियो। यसका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहका अनुगमन निकायलाई आवश्यक कार्यकारी अधिकार दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। सांसद मेचेले डिजिटल बजार विस्तारसँगै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत हुने ठगी, गुणस्तरहीन तथा अखाद्य वस्तुको बिक्री र अस्वाभाविक मूल्य असुल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी कानुनी नियमनको माग गरिन्।
उनले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत अनलाइन माध्यमबाट हुने व्यापारलाई स्पष्ट कानुनी दायरामा ल्याई उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। बैठकमा उनले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्