काठमाडाैं । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थामा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका दिनेश श्रेष्ठ उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन्। काठमाडौंको उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै आएका श्रेष्ठले व्यवसायीका समस्या, कर नीति, लगानी वातावरण, औद्योगिक विकास र आर्थिक नीतिका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। दुई तिहाईको बलियो सरकारबाट निकै आशावादी रहेका श्रेष्ठले पछिल्लो सरकारले लिएको नीतिबाट सन्तुष्ट छैनन् । बैंकमा पैसा थुप्रिएको अवस्था पनि निजी क्षेत्र किन लगानी गर्न तयार भएन? बजेट, अटो बजार, लगायत समग्र अर्थतन्त्रका बहुआयामिक विषयमा श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
१८औं नाडा अटो शो हुँदैछ, यसमा तपाईंले सहभागिता लिदै हुनुहुन्छ ?
नाडा अटो शो नेपालमा ब्रान्डिङ भइसकेको महत्वपूर्ण अटोमोबाइल प्रदर्शनी हो। करिब ५० वर्षको इतिहास बोकेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले १८औं संस्करणको नाडा अटो शो आयोजना गर्दैछ। यो प्रदर्शनीलाई हामीले दशैँ–तिहारको पूर्वसन्ध्यामा आउने एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक उत्सवका रूपमा पनि हेर्न सक्छौं ।
नाडा अटो शोले बजारमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। उपभोक्ताले विभिन्न ब्रान्डका सवारीसाधन एकै ठाउँमा हेरेर छनोट गर्ने अवसर पाउँछन्। त्यसैगरी, सवारीसाधनसँग सम्बन्धित एसेसरीज, मर्मतसम्भारका सामग्री, वर्कशपका उपकरण तथा टुल्स–इक्विपमेन्टको व्यवसाय गर्नेहरूका लागि पनि आफ्ना उत्पादन प्रदर्शन गर्ने राम्रो अवसर हो।
तपाईंहरूको सहभागिता कस्तो छ?
हाम्रो कम्पनीले पनि सवारीसाधन मर्मतसम्भारसँग सम्बन्धित विभिन्न एजेन्सी तथा उत्पादनहरू प्रदर्शनीमा राख्दैछ। अहिले नेपाली उपभोक्ता सवारीसाधनको मर्मतसम्भारमा निकै सचेत हुँदै गएका छन्। करोडौँ रुपैयाँ पर्ने गाडी खरिद गर्ने ग्राहकले त्यसको मर्मतसम्भार पनि त्यहीस्तरको उपकरण र प्रविधिबाट होस् भन्ने चाहनु स्वाभाविक हो।
त्यसैले अहिले वर्कशपहरूमा पनि आधुनिक उपकरण राख्ने क्रम बढेको छ। अटोमेसन, मेकानिकल तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरण, परीक्षण गर्ने उपकरणलगायतका प्रविधि नेपालमा भित्रिरहेका छन्। साथै, यस्ता उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्तिलाई तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता पनि बढेको छ। यसपटक हामी अमेरिकन उल्फ र ब्रिटिश उल्फको प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको मर्जबाट बनेको र्याली उल्फका टुल्स तथा इक्विपमेन्टहरू पनि प्रदर्शन गर्दैछौं।
विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगअनुसार ती उपकरणहरू पनि उपयोगी छन् ?
अवश्य। इक्विपमेन्ट भनेपछि त्यसले विद्युतीय सवारीसाधनलाई पनि सेवा दिन सक्छ। विद्युतीय सवारीसाधन समयअनुसार आएको परिवर्तन हो र हामीले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा हुने खर्च बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा उपलब्ध विद्युत्को खपत बढाउने गरी विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। तर त्यसका लागि दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ। विद्युत्को खपत बढाउन आवश्यक वस्तु तथा उपकरणमा भन्सार तथा अन्य नीतिगत सुविधामार्फत प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अहिले त्यो दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर्याप्त देखिँदैन।
तपाईले सरकारको विद्युतीय सवारीसम्बन्धी नीतिमा के सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ?
सरकारले तत्काल जनतालाई राहत पुग्ने र आय बढाउने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। प्रत्येक नेपालीलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने नीति आवश्यक छ। अरूले कमाएको देखेर असन्तुष्ट हुनेभन्दा सबै नेपालीले कमाउन सक्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिले नेपालमा उद्योगीले ठूलो जोखिम लिएर सवारीसाधन उत्पादनमा लगानी गरेका छन्। दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको क्षेत्रमा पनि उद्योग स्थापना भएका छन्। तर कतिपय उद्योग बन्द भएका छन्। त्यसको एउटा कारण राज्यबाट अपेक्षित प्रोत्साहन नपाउनु पनि हो।
सवारीसाधन अहिले विलासिताको वस्तु मात्र होइन, नागरिकको आवागमन र आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको अत्यावश्यक साधन बनिसकेको छ। त्यसैले सरकारको सोच केवल कर उठाउनेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
करको विषयमा निजी क्षेत्रको मुख्य माग के हो?
करको दर घटाएर करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ। करको दर जति बढ्यो, कर छल्ने प्रवृत्ति पनि त्यति नै बढ्न सक्छ। यो यथार्थलाई नीति निर्माताले स्वीकार गर्नुपर्छ। करको दर घटाउँदा कारोबार बढ्छ, व्यवसायीहरू औपचारिक प्रणालीमा आउँछन् र अन्ततः राज्यको राजस्व पनि बढ्न सक्छ। त्यसैले ‘दर बढाएर धेरै राजस्व उठ्छ’ भन्ने सोचभन्दा ‘दर घटाएर धेरैलाई करको दायरामा ल्याउने’ नीति प्रभावकारी हुन्छ। अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि पनि पाँच वर्ष, १० वर्षको स्पष्ट र स्थिर नीति आवश्यक छ। उद्योगीलाई ‘अब लगानी गर्नुस्, आगामी पाँच वा १० वर्षसम्म यस्तो नीति हुन्छ’ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।
उद्योग वाणिज्य क्षेत्रबाट हेर्दा वर्तमान सरकारप्रति तपाईंको मूल्यांकन कस्तो छ?
दुई तिहाइको बहुमतको सरकार बनेपछि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न सक्ने गरी ठोस कार्यक्रम आउने अपेक्षा थियो। तर निजी क्षेत्रले हेर्दा अहिलेसम्म त्यस्तो ठूलो परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेको छैन। पुराना कम्पनीलाई नवीकरणको अवसर दिने, विचाराधीन पुराना करका फाइललाई व्यवस्थापन गर्ने र नयाँ व्यवसायलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने प्रयास सकारात्मक छन्। तर नेपालका ८० प्रतिशतभन्दा बढी साना व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउनु आवश्यक छ।
ठूला व्यवसाय कर प्रणालीमा आउन तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन्छ। तर साना व्यवसायीलाई अत्यधिक प्रशासनिक बोझ पर्ने गरी नियम बनाइयो भने उनीहरू औपचारिक प्रणालीबाटै बाहिरिन सक्छन्। त्यसैले साना व्यवसायलाई सहज हुने प्रावधान आवश्यक छ।
अहिले स्वदेशी उत्पादन र प्याकेजिङसम्बन्धी नीतिमा पनि समस्या देख्नुहुन्छ?
समस्या छ। उदाहरणका लागि, स्वदेशी उत्पादनलाई प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति राम्रो हो। तर प्याकेजिङ सामग्रीमै अत्यधिक भन्सार लाग्ने अवस्था भयो भने स्वदेशी उत्पादन कसरी प्रतिस्पर्धी हुन्छ? नेपालमा उत्पादन भएको वस्तुलाई प्याकेजिङ गर्न प्रयोग हुने सामग्री महँगो पर्ने तर विदेशबाट प्याकेजिङ भएर आएको वस्तु तुलनात्मक रूपमा सहज हुने अवस्था भयो भने नीति आफैँमा विरोधाभासपूर्ण हुन्छ।
राज्यले कुनै नीति ल्याउनुअघि त्यसको प्रभाव कहाँ पर्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ। ‘स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्छौँ’ भन्ने नाराले मात्र हुँदैन। नेपालमा कति उत्पादन हुन्छ, उत्पादन लागत कति छ, किसानलाई राज्यले कस्तो सुविधा दिएको छ र हामीले कुन देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ।
विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उत्पादनलाई कसरी सक्षम बनाउन सकिन्छ?
उत्पादन लागत घटाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। बाहिरबाट आउने वस्तुको भन्सार बढाएर मात्र स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुँदैन। बरु स्वदेशी उत्पादनलाई उत्पादन, प्रविधि, ऊर्जा, वित्त र बजारमा सुविधा दिनुपर्छ। हामीले क्यानडा, भारत, बंगलादेशलगायतका देशका किसान तथा उद्योगले पाउने सुविधा हेर्नुपर्छ। उनीहरूले अनुदान र विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहन पाउँछन् भने नेपाली उत्पादनले त्यही बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।
बाहिरबाट आउने सामानमा भन्सार बढाएर उपभोक्तामाथि मात्र भार पार्नु पनि समाधान होइन। नेपाल चारैतिरबाट खुला सीमाले जोडिएको मुलुक भएकाले अत्यधिक भन्सारले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ। त्यसको अन्तिम मार उपभोक्तामाथि नै पर्छ। त्यसैले कुनै पनि नीति बनाउँदा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव र कार्यान्वयनको सम्भावना हेर्नुपर्छ।
करको दर घटाउँदा राजस्व बढ्न सक्छ भन्ने तपाईंको धारणा किन हो?
यसको उदाहरण हामी आफ्नै स्थानीय तहमा देख्न सक्छौं पहिले घरबहाल करको दर १५ प्रतिशतसम्म थियो। कतिपय नगरपालिकाले त्यसलाई ५ प्रतिशत वा साढे ७ प्रतिशतमा झारे। दर घटे पनि कतिपय ठाउँमा पहिलेभन्दा बढी राजस्व उठेको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने करको दर घटाएर करदातालाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ। अहिले करको दर र प्रक्रियाको डरले धेरै व्यवसायी कर प्रणालीबाट बाहिर रहने वा कर छल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
हामीले मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेसहोल्ड बढाएर व्यवसायीलाई सहज बनाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छौँ। कारोबारको निश्चित सीमासम्मका व्यवसायलाई सहज प्रणालीमा ल्याउन सकियो भने बिल लिने–दिने संस्कार बढ्छ, व्यवसायी करको नेटवर्कमा आउँछन् र अन्ततः राज्यको राजस्व बढ्छ।
कर प्रशासनलाई सहज बनाउन राज्यले के गर्नुपर्छ?
कर तिर्न चाहने व्यवसायीलाई सहज वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिले करको दरसँगै करका शीर्षक र प्रक्रिया पनि धेरै छन्। यसले साना व्यवसायीलाई थप बोझ परेको छ। राज्यलाई पैसा चाहिन्छ भने करको दर बढाउँदै जानुभन्दा करको आधार फराकिलो बनाउनुपर्छ। करको दर घटाएर धेरै व्यवसायीलाई प्रणालीभित्र ल्याउन सकियो भने राजस्व बढाउन सकिन्छ। नीति निर्माताले करको दर र राजस्वबीचको सम्बन्धलाई व्यवहारिक रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रले वर्तमान सरकारबाट के अपेक्षा गरेको छ?
निजी क्षेत्रले धेरै अपेक्षा गरेको थियो। तर अहिलेसम्म सुधारको स्पष्ट संकेत पर्याप्त देखिएको छैन। त्यसैले अहिले निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ। सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई विश्वास दिलाउने गरी स्थिर नीति, कर प्रणालीमा सुधार, लगानी प्रोत्साहन र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउनुपर्छ। साना व्यवसायीलाई अनावश्यक प्रशासनिक बोझबाट मुक्त गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राज्यले निजी क्षेत्रलाई राजस्व उठाउने माध्यम मात्र होइन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ। आम नागरिकको खल्तीमा पैसा बढी आउनुपर्छ र उनीहरूले खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढ्नुपर्छ। कसैले कमाएको देखेर इष्र्या गर्ने होइन, सबै नेपालीले कमाउन सक्ने अवसर सिर्जना गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ।
नेपालीलाई धनी बनाउने जिम्मेवारी राज्यको पनि हो। ‘पाँच वर्षमा धनी बनाउँछौँ’ भनेर मात्र हुँदैन। आजैदेखि आम नागरिकको आम्दानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। जब नागरिकको आम्दानी बढ्छ, उपभोग बढ्छ, व्यवसाय चलायमान हुन्छ र अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। त्यसैले राज्यले सबै नेपालीलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने दिशामा तत्काल काम गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्