विद्युत् व्यापारका लागि ६ कम्पनीलाई एलओआई, ८ कम्पनी प्रतीक्षामा

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै ६ वटा कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) प्रदान गरेको छ ।

विज्ञापन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा विद्युत् व्यापारका लागि आवेदन दिएका १४ कम्पनीमध्ये ६ वटाले आशयपत्र पाएका हुन् भने बाँकी ८ कम्पनीको कागजात तथा प्रक्रिया अध्ययन भइरहेको छ।मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर सञ्जीव रायका अनुसार आशयपत्र पाउने कम्पनीमा ट्रान्स एसिया पावर ट्रेडिङ, हिमालयन पावर ट्रेड एण्ड एक्सचेन्ज, नेपाल पावर एक्सचेन्ज, हिमालयन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिङ एण्ड एक्सचेन्ज, नेपाल इनर्जी एण्ड वाटर रिसोर्सेस र देव पावर ट्रेड रहेका छन् ।

आशयपत्रको प्रतीक्षामा रहेका कम्पनीमा ग्रिन इनर्जी ट्रेड, एभरेस्ट इनर्जी एक्सचेन्ज, क्रस बोर्डर इनर्जी, वेस्ट सेती ट्रान्समिसन, ऊर्जा ट्रेड इन्टरनेसनल, पावर ट्रेड एण्ड इको इनर्जी, नेशनल इनर्जी एक्सचेन्ज एण्ड ट्रेडिङ तथा विद्युत् सेतु छन् । केही कम्पनीले आवश्यक कागजात पूरा नगरेकाले मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउन ताकेता गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले असोज ३० गते आशयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रारम्भिक परीक्षणका आधारमा कानुनबमोजिम दर्ता भएका, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने स्पष्ट उद्देश्य राखेका, कर चुक्ता गरेका र कालोसूचीमा नपरेका कम्पनीलाई आशयपत्र दिइएको हो । आशयपत्रको अवधि अधिकतम दुई वर्ष हुनेछ। यस अवधिमा कम्पनीले सम्भावित खरिदकर्ता तथा व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने, बजारको माग र मूल्य अध्ययन गर्ने तथा विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन् ।

तर, आशयपत्र प्राप्त हुँदैमा विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने औपचारिक अनुमति भने प्राप्त हुँदैन । व्यापार गर्न सम्बन्धित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति, सहमति तथा प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ । आशयपत्र पाएका कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि सकिएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेलगायतका अन्य सतहरु पालना गर्नुपर्नेछ । सर्त उल्लंघन गरेमा वा पेस गरिएका विवरण झुट्टा प्रमाणित भएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र निलम्बन, संशोधन वा खारेज गर्न सक्नेछ । यो व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित निजी क्षेत्रलाई अब आफैँ बजार पहिचान गरी उर्जा व्यापार गर्न बाटो खोलिदिएको हो ।