Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
६ मंसिर २०८३, आईतवार
Advertisement
Advertisement

पाँच वर्षको स्थायी सरकारका लागि नेप्से पुनर्संरचना परीक्षा, प्रतिवेदनमाथि बल्ल छलफल सुरु तर कार्यान्वयन कहिले?

पाँच वर्षको स्थायी सरकारका लागि नेप्से पुनर्संरचना परीक्षा, प्रतिवेदनमाथि बल्ल छलफल सुरु तर कार्यान्वयन कहिले?
विज्ञापन
Advertisement

 

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

       वर्षौंदेखि अध्ययन र प्रतिवेदनमै सीमित नेप्से सुधार, अब कार्यान्वयनको अपेक्षा

काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजार सुधार र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाको विषय नयाँ होइन। यसका लागि पटक–पटक अध्ययन भएका छन्, विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारिएका छन् र अर्थ मन्त्रालयसम्म पुर्‍याइएका छन्। तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, वर्षौं बितिसक्दा पनि ती प्रतिवेदनमा समेटिएका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। नेप्सेको संरचना, स्वामित्व, व्यवस्थापन, प्रविधि र कारोबार प्रणाली सुधारको बहस प्रतिवेदनमै सीमित हुँदै आएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेप्सेका पदाधिकारीबीच भएको पछिल्लो छलफलले लामो समयदेखि थाती रहेको सुधार प्रक्रियालाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ। तर, यसपटक पनि छलफल र प्रतिबद्धतामै सीमित हुने हो वा वास्तविक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने हो भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ।

नेपाल सरकारले गठन गरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा दोस्रो बजार सञ्चालन, व्यवस्थापन र लगानी उपकरण तथा सेवाको विविधीकरणका विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीबीच २०८३ असोज २९ गते बोर्डको कार्यालयमा छलफल भएको छ। छलफलमा बोर्ड अध्यक्षसहित उच्च व्यवस्थापन तथा नेप्सेको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारी सहभागी थिए।

छलफलमा नेप्सेको संस्थागत संरचना, स्वामित्व, संस्थागत सुशासन, प्रविधि, जनशक्ति, कार्यप्रक्रिया र कारोबार प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा केन्द्रित रहेर विचारविमर्श भएको बोर्डले जनाएको छ।

बोर्ड अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले पुँजी, दक्ष जनशक्ति र सूचना प्रविधिको पूर्वाधार आधुनिक स्टक एक्सचेन्जका लागि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै यस छलफललाई स्टक एक्सचेन्ज सुधार प्रक्रियाको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेप्सेको पुँजी तथा स्वामित्व पुनर्संरचनासँगै दोस्रो बजार सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा उपकरण र सेवाको विविधीकरणसँग सम्बन्धित ३० भन्दा बढी विषयमा नियामकीय अधिकार प्रयोग गरी सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने बोर्डको आगामी कार्यदिशा रहेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, नेप्सेका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले बोर्ड र नेप्सेबीचको छलफललाई धितोपत्र बजार सुधारको नयाँ सुरुवातका रूपमा लिएका छन्। नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयमा नेप्से केन्द्रित रहेको र प्रविधि, प्रणाली, संस्थागत सुशासन, लगानी उपकरण तथा सेवामा सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।

बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका ओझा गुप्ताले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन तथा दोस्रो बजारको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा बोर्डले तयार पारेका नियामकीय पक्षबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। पुनर्संरचना र दोस्रो बजारको प्रभावकारी सञ्चालनले पुँजी बजारमा लगानीका विकल्प विस्तार, कारोबार प्रणालीको विश्वसनीयता वृद्धि तथा पारदर्शिता सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने बोर्डको अपेक्षा छ।

तर, अहिलेको चुनौती प्रतिवेदन तयार पार्नु वा छलफल गर्नु मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु हो। विगतमा पनि नेप्से सुधारका नाममा थुप्रै अध्ययन भएका छन्। तीमध्ये कतिपय प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमै छलफल नभई थन्किएका छन् भने कतिपय अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर निर्णयको प्रतीक्षामा छन्।

प्रतिवेदन फेरिए, सुधारको गति फेरिएन

नेप्से पुनर्संरचनाका लागि पछिल्लो समय पनि पटक–पटक अध्ययन र सुझाव संकलन भएका छन्। अघिल्लो वर्ष भदौमा नेप्सेका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ‘नेप्से पुनर्संरचना र अबको बाटो’ शीर्षकको प्रतिवेदन तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो। पूर्वसचिव हरिप्रसाद बस्यालले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा नेप्सेको चुक्ता पुँजी वृद्धि, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कारोबार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समेटिएका थिए।

त्यसको करिब एक वर्षपछि नेप्सेले अर्थ मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्को प्रतिवेदन तयार गरी पुनः पेस गरेको थियो। अघिल्लो प्रतिवेदनका सुझावलाई थप परिष्कृत गरेर पठाइएको उक्त प्रतिवेदनमा नेप्सेको व्यवस्थापन निश्चित अवधिका लागि विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई दिने, सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकको बाहुल्य कायम गर्ने तथा स्वामित्व संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव समेटिएको बताइएको छ।

प्रतिवेदनमा सरकारी अधिकारी सञ्चालक समितिमा रहँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले अहिलेको संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको विषयसमेत उठाइएको छ। सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउने विषयलाई पुनर्संरचनाको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।

नेप्सेको चुक्ता पुँजी हाल एक अर्ब रुपैयाँ छ। यसमध्ये नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत तथा लक्ष्मी र प्रभु बैंकको पाँच–पाँच प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। अन्यको हिस्सा ०.६२ प्रतिशत रहेको छ।

प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार नेप्सेको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने र स्वामित्व संरचनालाई विविधीकरण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। त्यसका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकलगायतको स्वामित्वलाई ३३.३३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, १५ प्रतिशत विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई बिक्री गर्ने, २१.६७ प्रतिशत सुशासनयुक्त स्वदेशी संघसंस्थालाई उपलब्ध गराउने तथा कर्मचारी र सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा कर्मचारीका लागि तीन प्रतिशत र सर्वसाधारणका लागि ३० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्ने अवधारणा समेटिएको छ।

यी प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए नेप्सेको स्वामित्व संरचना मात्र होइन, व्यवस्थापन र सञ्चालन शैलीमै परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, आधुनिक प्रविधि र व्यावसायिक व्यवस्थापनलाई जोड्न सकिने सम्भावना पनि खुल्नेछ।

पुराना प्रतिवेदनको नियति

नेप्से पुनर्संरचनाको बहस आज सुरु भएको होइन। २०७० सालपछि नेप्सेको नेतृत्वमा तीन जना प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भइसकेका छन्। तत्कालीन महाप्रबन्धक सीताराम थपलिया र पूर्वकार्यकारी प्रमुख चन्द्रसिंह साउदको कार्यकालमा समेत पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन भएका थिए। तर, ती अध्ययनका निष्कर्ष र सुझावले अपेक्षित कार्यान्वयनको बाटो समात्न सकेनन्।

नेप्सेका पूर्वकार्यकारी प्रमुख साउदका अनुसार उनको कार्यकालमा तयार भएको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिसम्म पुगे पनि त्यसबारे प्रभावकारी छलफल हुन सकेन। त्यस्तै, तत्कालीन महाप्रबन्धक थपलियाको कार्यकालमा तयार गरिएको ‘सूचकांकहरूको विकास’ सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डेले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनसमेत संस्थागत प्राथमिकतामा पर्न सकेन।

यसरी हेर्दा नेप्से सुधारको मुख्य समस्या अध्ययनको अभाव होइन, निर्णय र कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति तथा संस्थागत निरन्तरताको अभाव हो। प्रतिवेदन तयार पार्ने, मन्त्रालयमा पठाउने, छलफल गर्ने र अर्को प्रतिवेदन तयार पार्ने चक्र दोहोरिँदै आएको छ। तर, लगानीकर्ताले अनुभूति गर्ने गरी बजारको संरचना र सेवा सुधार हुन सकेको छैन।

पाँच वर्षको स्थायी सरकारसँग जोडिएको अपेक्षा

राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनलाई पनि नेप्से पुनर्संरचना अघि बढ्न नसक्नुको एउटा पृष्ठभूमिका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। सरकार र नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने, नीतिगत निर्णय अलपत्र पर्ने र संस्थागत सुधारका कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउने समस्या सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थाहरूमा देखिँदै आएको छ।

तर, अहिले मुलुकमा पाँच वर्षको स्थायी सरकारको अपेक्षासहित राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्वको नयाँ सन्दर्भ बनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले आफ्नो घोषणापत्रमा पनि पुँजी बजारको विकास, सुधार र लगानीको वातावरण सुदृढ बनाउने विषयलाई महत्त्व दिएको सन्दर्भमा नेप्से पुनर्संरचनालाई अब प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

स्थायी सरकार हुनुको अर्थ केवल सरकारको कार्यकाल स्थिर हुनु होइन, त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्नु पनि हो। त्यसैले नेप्से पुनर्संरचना कुनै एउटा मन्त्रालय, नियामक निकाय वा सञ्चालक समितिको सीमित एजेन्डा मात्र बन्नु हुँदैन। यसलाई सरकारको समग्र आर्थिक सुधारको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।

नेप्सेको स्वामित्वमा सरकारको ठूलो हिस्सा रहनु, सञ्चालक समितिमा सरकारी प्रतिनिधिको प्रभाव हुनु, निर्णय प्रक्रियामा व्यावसायिक स्वतन्त्रताको प्रश्न उठ्नु तथा आधुनिक प्रविधि र सेवाको विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसक्नुले पुनर्संरचनाको आवश्यकतालाई थप बलियो बनाएको छ। अर्कोतर्फ, नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने बहस र विद्यमान नेप्सेलाई नै प्रतिस्पर्धी तथा आधुनिक बनाउने विकल्पबीच पनि स्पष्ट नीतिगत निर्णय आवश्यक छ।

पुँजी बजारको विकासका लागि एउटा सक्षम, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री स्टक एक्सचेन्ज अपरिहार्य हुन्छ। लगानीकर्ताले सहज रूपमा कारोबार गर्न पाउने, नयाँ लगानी उपकरण उपलब्ध हुने, कारोबार प्रणाली विश्वसनीय हुने र बजारमा संस्थागत सुशासन कायम हुने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

त्यसैले पछिल्लो छलफललाई अर्को औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। सरकारले प्रतिवेदनका सुझावलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनको समयसीमा तोक्नुपर्छ। तत्काल गर्न सकिने सुधार तत्कालै सुरु गर्ने, कानुनी तथा नीतिगत संशोधन आवश्यक पर्ने विषयलाई निश्चित कार्ययोजनासहित अघि बढाउने र स्वामित्व पुनर्संरचनाका लागि स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ।

पाँच वर्षको स्थायी सरकार र पुँजी बजार सुधारको प्रतिबद्धता दुवैको परीक्षा अब यहीँबाट सुरु हुन्छ। नेप्से सुधारका लागि विगतमा पर्याप्त प्रतिवेदन बने, सुझाव आए र छलफल पनि भए। अब लगानीकर्ताले अर्को प्रतिवेदन होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। वर्षौंदेखि थन्किएका सुझाव कार्यान्वयनमा उतार्न सके मात्रै अहिले सुरु भएको छलफललाई धितोपत्र बजार सुधारको वास्तविक नयाँ सुरुवात मान्न सकिनेछ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
भाेजराज भण्डारी

भाेजराज भण्डारी

समाचार प्रमुख

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit