काठमाडौं । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियामै न्यून रहे पनि कर वृद्धिदर उच्च रहेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कर प्रणालीमा सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले करको भार घटाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने र कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा मंगलबार उनीहरूले नेपालको विद्यमान कर प्रणालीले निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन र व्यवसाय सञ्चालनमा चुनौती थपिरहेको बताएका छन्। महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको कर–जीडीपी अनुपात २१ प्रतिशत पुग्नु र आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियामै न्यून रहनुले अर्थतन्त्रमा करको भार बढी रहेको संकेत गर्ने बताए ।
उनका अनुसार आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा कर वृद्धिदर उच्च हुनु अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण छ। यसको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारलाई मात्र दिन नहुने भन्दै उनले विगतका सरकार र समग्र नेपाली समाजले पनि लिनुपर्ने धारणा राखे । ‘हाम्रो जीडीपी वृद्धिदर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा न्यून रहेछ । त्यस्तै, कर वृद्धिदर भने सबैभन्दा उच्च रहेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस विषयमा अहिलेको सरकारलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन। विगतका सबै सरकार र हामी नेपालीले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’
उनले करदाताले क्षेत्रीय स्तरमै तुलनात्मक रूपमा बढी कर तिरिरहेको उल्लेख गर्दै करका दर क्रमशः घटाउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे। व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउने र व्यवसाय गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई आर्थिक नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘कर–जीडीपी अनुपात २१ प्रतिशत पुगेको छ। समग्र कर भुक्तानीको हिसाबले पनि यस क्षेत्रका अन्य देशको तुलनामा नेपालीहरू सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा पर्दा रहेछन्।
यसले नेपालमा करको भार केही बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले करका दर केही घटाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने । श्रेष्ठले नयाँ सरकारले बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकर तथा भन्सार दरमा कटौती, उधारो असुली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र सीमित दायित्वको साझेदारीसम्बन्धी कानुन निर्माणलगायतका घोषणा गर्नु सकारात्मक भएको बताए । निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति (पीआईपीएस) पनि स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
यता, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले भने राजस्व बढाउने नाममा करका दर निरन्तर वृद्धि गर्नुभन्दा करको दायरा विस्तार गर्नु बढी प्रभावकारी र न्यायोचित हुने धारणा राखे। कर प्रणालीबाहिर रहेका आर्थिक गतिविधि, सम्पत्ति र पेसालाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘ सरकारले राजस्व वृद्धि गर्न करको दरमा निरन्तर वृद्धि गर्नुभन्दा करको दायरा विस्तार, आर्थिक गतिविधिको औपचारिकीकरण, कर प्रशासनको प्रभावकारिता र स्वेच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि गर्न जोड दिनुपर्छ,’ पाण्डेले भने ।
उनले कर नीतिको स्थायित्वलाई लगानीकर्ताले दीर्घकालीन लगानीको महत्त्वपूर्ण आधार मान्ने भएकाले नीतिगत परिवर्तन गर्दा पर्याप्त अध्ययन र निजी क्षेत्रसँग परामर्श आवश्यक रहेको बताए ।उनले भने, ‘करसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन गर्दा पर्याप्त अध्ययन, निजी क्षेत्रसँगको परामर्श र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिन आवश्यक छ।’ पाण्डेले कर तथा भन्सार प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउनुपर्ने पनि बताए । कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई जोखिममा आधारित बनाउनुपर्ने र वर्षौंसम्म कर विवाद निरूपण नहुँदा व्यवसायीको पुँजी अवरुद्ध हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीले कर प्रणाली सुधारको प्राथमिकता करदातामाथि थप भार सिर्जना गर्नु नभई आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी प्रोत्साहन र प्रशासनिक सहजता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । करको दर घटाउने, दायरा विस्तार गर्ने र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने दिशामा सुधार भए मात्रै निजी क्षेत्रको लगानी तथा उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्