काठमाडौं । नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सवारी साधनको बिक्री बढाउन ऋण नीति फेर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले राजस्व संकलनको चुनौती सम्बोधन गर्न ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको आगामी बाटो विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष चौधरीले दसैं, तिहार लगायत चाडपर्वमा हुने गाडीको व्यापार बढाउन तत्काल ऋण सम्बन्धी नीतिमा फेरवदल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्र बैंकले गाडी खरिद गर्दा ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअघि विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत र पेट्रोल तथा डिजेलजन्य इन्धनबाट चल्ने गाडीमा ५० प्रतिशत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसैले अटो व्यवसायीहरुले ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गर्दै आएका छन् । यस्तै उनले अटो क्षेत्रले राजस्वमा धेरै योगदान दिँदै आएको उल्लेन गर्दै अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजस्व संकलन हुने बताए ।
‘आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चूनौती राजस्व संकलन देख्छु,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘अटो क्षेत्रले सबैभन्दा बढी राजस्वमा योगदान दिँदै आएको थियो । दसैंको समयमा कुल अटो बजारको ६० प्रतिशत बिक्री हुने गरेकोमा आन्दोलनले घट्दा राजस्व पनि घट्छ ।’
अटो क्षेत्रलाई उपभोक्तामैत्री बनाउन चौधरीले राष्ट्र बैंकले तत्काल ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘गाडी खरिद गर्ने सोचमा भएका ग्राहक अब आफ्ना अनिवार्य खर्चको लागि सञ्चित गर्छन्। राष्ट्र बैंकले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को नीतिमा तत्काल परिवर्तन गरी गाडी खरिद गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ ।’
चौधरीले नेपालमा विद्युतीय गाडी (ईभी )को संख्या बढेको बताउँदै व्यवसायीले चार्जिङ स्टेशन राख्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर दिन समेत माग गरे ।
आन्दोलनका कारण अटो हब रहेको थापाथली पूर्ण रुपमा क्षति भएको भन्दै केरुङ र तातोपानी नाकाबाट गाडी ल्याउन सडक पूर्वाधार सुधार गर्न सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे । ‘कोरला नाकाबाट केही गाडी आएका छन् तर पानी पर्ने वित्तिकै रोकिन्छ । सडकको अवस्था सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, ’ उनले भने ।
चौधरीका अनुसार नेपालमा अटो उद्योगको दुईपांग्रे र चारपांग्रेमा लगानी भइरहेको छ। नेपालमा ब्याट्री , टायर, केही स्पेयर पार्टस् समेत उत्पादन हुन थालेका छन् । नेपालमै उत्पादन हुने ब्याट्री टायर लगायतका उद्योगलाई एसेम्बलसंग जोड्ने नीति बनाउन सरकारसँग उनल आग्रह गरे ।







कर्पोरेट समाचार 





















प्रतिक्रिया दिनुहोस्