कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुसँग साढे दुई घण्टा छलफल गरेपछि समाधान जुटेको बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीचको लामो समयदेखिको डिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद हल गर्न महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल तथा उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङसँग लामो छलफल गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रीहरूसँग भएको छलफलपछि उनले उक्त सहमति जुटेको जानकारी दिए । महासंघको सचिवालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यक्ष ढकालले साढे २ घण्टा बसेर छलफल गरेपछि तीन बुँदे ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ बनेको प्रस्ट पारे। उनका अनुसार मुख्यगरी विवादित महसुल रकमको ५ प्रतिशत धरैटीको रूपमा राख्ने, यसलाई किस्ताको रूपमा नलिई सुरक्षित राख्ने व्यवसायीहरूले कानुनी प्रक्रियामा जाने अधिकार यथावत् रहने र हाल काटिएका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनहरू तत्काल पुनः सञ्चालन गर्ने सहमती बनेको हो ।
अध्यक्ष ढकालले भने, ‘साढे २ घण्टा बसेर अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको छ । उद्योगीले बक्यौताको किस्ता होइन धरौटीको रुपमा राख्ने, कानुनी प्रक्रियामा जान मिल्ने र बत्ति तत्काल जोडिने ३ बुँदे सहमती भएको छ ।’ आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि अध्यक्ष ढकालले सिमेन्ट व्यवसायीहरु ध्रुब थापा, नन्दकिशोर मारु र डण्डी व्यवसायी सुलभ अग्रवाललगायतसँग भेट गरेका थिए ।
सोमबार पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँगको भेटमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट ढकालमात्र सहभागी थिए । उनले उद्योगीहरुकै सहमतीमा २८ किस्तामा पहिलो किस्तालाइ धरौटीको रुपमा मान्ने सहमति गरिएको जानकारी दिए । सहमतीसँगै डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगी व्यवसायीले किस्ता दिन सुरु गरिसकेका छन् भने, उद्योगमा काटिएको लाइन प्राधिकरणले पुनः जोडिदिएको छ ।
विवादका कारण बिजुलीको लाइन काटिने र जोडिने क्रमले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ठूलो समस्या पर्नुका साथै रोजगारी, राजस्व र निर्यातमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । अध्यक्ष ढकालले यो विषयलाई आफूले व्यक्तिगत रूपमा उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी उनीहरूको राय लिएको र सोही आधारमा सरकारसँग वार्ता गरेको दाबी गरे । मध्यमार्गी तीन बुँदे सहमतीमा सबै उद्योगीहरुले समर्थन जनाएको उनको भनाइ छ ।
ढकालले महासंघ कुनै न्यायिक निकाय नभएका कारण यसलाई मध्यमार्गी बाटोका रूपमा मात्र लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्