काठमाडौं। गत असारमा चीनको ल्हेन्दे खोलामा गएको बाढीका कारण केरुङ नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरू नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाइदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई व्यवसायीहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
गत असार २४ गते चीनको ल्हेन्दे खोलामा गएको विनाशकारी बाढीका कारण केरुङ नाकामा रहेको मितेरी पुल बगाउँदा नेपाल र चीनबिचको मालसामान ढुवानी चार महिनादेखि पूर्णरूपमा अवरुद्ध छ। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र बुझाउँदै तत्काल चीन सरकारसँग आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको हो।
महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बाँनियाका अनुसार २०८२ असार २४ गते आएको बाढीले नेपालतर्फका सयौं ट्रक कन्टेनरहरू बगाएका र झण्डै ३०० वटा कन्टेनर चीनतर्फ भन्सार प्रक्रियामा अड्किएका छन्। ती कन्टेनरहरूमध्ये धेरैमा नेपालका व्यवसायीहरूले चीनबाट ल्याइरहेका सामान लोड रहेको र बाढीपछिको अवरोधका कारण झन्डै चार महिना बितिसक्दा पनि ढुवानी सञ्चालन हुन नसक्दा व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक संकटमा परेको महासंघले जनाएको छ।
बुधबार महासंघले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चीन सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी केरुङ नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरू नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन अनुरोध गरेको हो। महासंघका महासचिव बानिँयाले भने, ‘यस विषयमा बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसँग भेटघाट पनि भएको छ।’ भेटमा महासचिव बाँनियाले व्यवसायीहरूको समस्या विस्तृत रूपमा राखेको उल्लेख छ । जसमा मन्त्रालयका सचिवले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै विषयमा आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
यसैबिच नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागको यान्त्रिक कार्यालय नुवाकोटले रसुवागढी बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधनहरूको मर्मत खर्च सम्बन्धी विस्तृत मूल्याङ्कन विवरण तयार पारेको छ। कार्यालयका अनुसार बाढीले क्षति पुर्याएका सात वटा मालवाहक कन्टेनर ट्रकहरूको अनुमानित मर्मत खर्च करिब २४ लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिएको छ।
यान्त्रिक कार्यालयका अनुसार, सवारी साधनहरू ढोका लक अवस्थामा भएकाले पूर्ण निरीक्षण गर्न कठिनाइ भएकोले प्रतिवेदन बाहिरी निरीक्षणका आधारमा तयार पारिएको हो। त्यसैले वास्तविक मर्मत खर्च फरक पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघका महासचिव बानियाँले बाढीपछिको लामो ठप्प अवस्थाका कारण सदस्य व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको उल्लेख गर्दै चीनतर्फ रहेका कन्टेनरहरू छिटो नेपाल ल्याउन र क्षतिग्रस्त सवारी साधनको मर्मत प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारको सक्रिय पहल अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्