काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपाल अन्तर्गत दुई महत्त्वपूर्ण सडक आयोजनाका लागि आज सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार धान खोला–लमही सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्य नेपालमा पहिलोपटक पाइलट प्रोजेक्टमा रूपमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेसन एन्ड सुपरपेव अस्फाल्ट प्रविधि’मा निर्माण हुन लागेको हो । सोही सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यको सुपरीवेक्षणका लागि परामर्श सेवा र नारायणघाट–मुग्लिन सडक खण्डको आवधिक मर्मतसम्भारका लागि पनि डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षण सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को अनुदानमा निर्माण हुने ४० किलोमिटर लामो धानखोला–लमही सडक रिसाइक्लिङ परियोजनाको ठेक्का शर्मा–कुमार जेभीले पाएको छ। ग्लोबल टेन्डरमार्फत छनोट भएको शर्मा–कुमार जेभीलाई भ्याटबाहेक २ करोड अमेरिकी डलरमा ठेक्का दिइएको एमसिए नेपालले जानकारी गराएको छ। एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार २४ महिनाभित्र धान खोला–लमही क्षेत्रको पूरै मर्मत कार्य सक्ने र मुग्लिन नारायणघाटको नयाँ प्रविधिअनुसार डिजाइन गरिनेछ। बाँकी काम फेरि अर्को कन्ट्याक्टरबाट हुने विष्टले जानकारी दिए । उनकाअनुसार धानखोला लमहीको मर्मतका लागि २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्नेछ। त्यसको सुपरभिजन कन्सल्टिङ ठेक्काका ३७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात ५० करोड रुपैयाँ थप खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
एमसिए नेपालले हाल एमसिसीको अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीमा सडक सुधार, प्रसारण लाइन र सबस्टेसनसम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तीमध्ये प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका ठेक्का यसअघि नै लागिसकेका छन् । सोमबार हस्ताक्षर गरिएको धानखोला–लमही सडक परियोजनाको निर्माण अवधि दुई वर्ष (२४ महिना) को दिइएको छ। ५ वर्षको निर्धारित समयभित्रै परियोजना सक्नेगरी कामहरू अघि बढेको एमसीएले जनाए पनि २ वर्ष ४ महिना बितिसकेकाले बाँकी अवधिमा परियोजनाहरू सकिनेमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था भने छैन् ।
सन् २०२४ को अक्टोबरमा बोलपत्र आह्वान गरिएको यस परियोजनामा ११ निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। शर्मा कन्स्ट्रक्सन र कुमार निर्माण सेवा प्रालिको संयुक्त लगानीको शर्मा–कुमार जेभी एमसिसी अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका परियोजनामध्ये ठेक्का पाउने पहिलो पूर्ण नेपाली संयुक्त उपक्रम हो। एमसिसीमार्फत नेपालमा ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर योगदान रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्