कर्पोरेट समाचार 
काठमाडाैं । देशको सुस्त आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझ सक्रिय र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो। बैंकिङ क्षेत्रमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाई लगानी र उत्पादनमा गति ल्याउन नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
सुस्त अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक नीतिनियमनलाई निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता नगरी नियम लचिलो (रिल्याक्सेसन) तथा छुट दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। विशेषगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकी रहेको सरकारी अनुदानको जिम्मा सरकारले लिई, बैंकको लाभांशबाट शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाएर ती कार्यक्रम तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव छ।
कोभिड–१९ महामारीपछि धेरै व्यवसाय बन्द भएका वा सानो स्केलमा सीमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा, पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने तथा स्केल विस्तार गर्न खोज्ने उद्यमीलाई व्यावसायिक सम्भाव्यता र धितोको आधारमा थप कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
निक्षेपकर्ताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसले समस्याग्रस्त व्यवसायलाई राहत पुग्ने र बैंकिङ प्रणालीमा समेत स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाखसम्म र सहरी क्षेत्रमा १० लाखसम्मको व्यवसाय कर्जा उचित धितोको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सरल र सहजरूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
लघुवित्त संस्थाबाट प्रदान हुँदै आएको समूहगत कर्जासँगै धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा वृद्धि गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ। साथै, आईटी र स्टार्टअप व्यवसायमा युवालाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष कर्जा नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कालोसूचीसम्बन्धी विद्यमान नियमलाई समयानुकूल पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नुपर्ने तथा बैंक, सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार यी सुधारात्मक कदमले बैंकिङ क्षेत्रमार्फत आर्थिक गतिविधिमा गति ल्याई रोजगारी, उत्पादन र लगानी वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्