काठमाडाैं ।मुक्तिनाथ विकास बैंक २० औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धि तथा किसानको दिगोपन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ‘मुक्तिनाथ एग्रि फाइनान्स ३६०’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा। मदन परियारले सरकारले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सबै सरोकारवालालाई उत्प्रेरित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले कृषि लगानी विस्तार र कर्जा गुणस्तर सुदृढ बनाउन क्रेडिट ग्यारेन्टी, वित्तीय साक्षरता, कृषि बीमा, मूल्य शृंखला समन्वय तथा सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री परियारले महिलामैत्री कृषिको विकास, प्रविधिसँग जोडिएको युवालक्षित स्वरोजगार प्रवर्द्धन, साना किसानको वित्तीय पहुँच विस्तार र उनीहरूको स्तरोन्नतिका लागि सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताए। सरकारले छिट्टै नयाँ कृषि नीति ल्याउन लागेको उल्लेख गर्दै यसले कृषिका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा। राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले विगतमा राज्य स्वयंले कृषि क्षेत्रको मूल्य शृंखला विकासमा प्रयास गरेको स्मरण गराउँदै पछि निजीकरणको नीतिपछि निजी क्षेत्रले आ–आफ्नै तवरले काम गर्न थालेको बताए। उनले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रमका की–नोट स्पिकर बैंकिङ विशेषज्ञ अजय श्रेष्ठले ‘नेपालमा कृषि उद्यम लगानीको चुनौती र अवसर’ विषयमा प्रस्तुति दिए। उनले कृषि ऋणमा उच्च जोखिम, कमजोर कर्जा गुणस्तर, कम उत्पादकत्व तथा मूल्य शृंखलामा संरचनागत कमजोरीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए। यद्यपि, डिजिटल वित्तीय सेवा, मूल्य शृंखला विस्तार, कृषि बीमा र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले ठूलो सम्भावना बोकेको उल्लेख गरे।
सो अवसरमा ‘नेपाल कृषि उद्यममा कसरी फस्टाउन सक्छरु’ शीर्षकमा प्यानल छलफल पनि आयोजना गरिएको थियो। छलफलको मोडरेटर बैंकिङ विशेषज्ञ भुवन दाहाल थिए। प्यानलमा नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रका अध्यक्ष डीबी बस्नेत तथा कृषक तथा कृषि उद्यमी विमला आचार्य दहाल सहभागी थिए।
प्यानल छलफलबाट कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा नीतिगत सुधार गर्दै व्यवहारिक बनाउनुपर्ने, वित्तीय संस्थालाई कृषि लगानीमा बाध्यकारीभन्दा उत्प्रेरणात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, मूल्य शृंखलासँग जोडेर सहकार्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने तथा प्रदेशस्तरमा भण्डारण, नमूना खेती र बजार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने निचोड निकालिएको थियो।
यसैगरी, वित्तीय पहुँच सहज बनाउने, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय तहको भूमिका सशक्त बनाउने, प्रविधिमैत्री कृषि विकास गर्दै लागत घटाउने र गुणस्तर बढाउने, गुणस्तरीय बीउ, मल, सिँचाइ तथा यन्त्र उपकरणको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र कृषि बीमाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका कृषि सम्बन्धी निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कृषि कर्जा प्रमुख, बीमा कम्पनी, विश्वविद्यालयका कृषि विषयका प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, कृषि सहकारी, कृषि उद्यमी, विज्ञ तथा सञ्चारकर्मी गरी करिब ३५० जनाको सहभागिता रहेको थियो।
बैंकिङ क्षेत्रमा सम्भवतः पहिलो पटक कृषि क्षेत्रका सबै सरोकारवालालाई एउटै मञ्चमा ल्याएर आयोजना गरिएको यस्तो कार्यक्रमले भविष्यको कृषि वित्तीय मार्गचित्र कोर्न सफल भएको मुक्तिनाथ विकास बैंकको भनाइ छ। बैंकले आगामी दिनमा पनि ग्रामीण समृद्धिका लागि वित्तीय समावेशीकरण र कृषि उद्यम प्रवर्द्धनमा निरन्तर योगदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्