धान, गहुँ र मकैको समर्थन मूल्य अब रोप्नुअघि नै थाहा पाइने, कुन बालीको मूल्य कहिले तोकिन्छ ?

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

जारी निर्देशिकामा अबदेखि किसानले प्रमुख बालीहरू लगाउनुअघि नै मूल्य तोकिने व्यवस्था गरिएको छ। किसानहरूलाई आफ्नो बालीको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त निर्देशिका जारी भएको मन्त्री गिता चौधरीको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसअघि बाली भित्र्याउने बेला वा ढिलो गरी मूल्य निर्धारण हुने परिपाटीका कारण किसानहरू वर्षौंदेखि मारमा पर्दै आएका थिए। नयाँ निर्देशिकाले यो अन्यौललाई चिर्दै किसानलाई कुन बाली लगाउँदा कति फाइदा हुन्छ ? भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा पाउने वातावरण सिर्जना गरेको हो।

कुन बालीको मूल्य कहिले तोकिन्छ ?

मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउँदै बाली लगाउनुअघि नै धान (बर्खे र चैते), मकै, गहुँ र कोदो लगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको हो । उखुको हकमा भदौ ३० गतेसम्म फिल्ड सर्वेक्षण तथा तथ्यांक संकलन गरिनेछ भने असोज १५ गतेसम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार हुनेछ। त्यसपछि कात्तिक १० गते प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई कात्तिक ३० गतेसम्म अन्तिम सिफारिस पेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्देशिकामा गहुँका लागि साउन ३० गतेसम्म सर्वेक्षण, भदौ १५ गतेसम्म प्रतिवेदन, असोज ९ गते प्राविधिक सिफारिस र असोज ३० गते अन्तिम सिफारिस गर्ने कार्यतालिका रहेको जनाइएको छ। चैते धान, वर्षे धान, वर्षे मकै र कोदोका लागि पनि क्रमशः मंसिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस प्रक्रिया सम्पन्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले बाली रोपाइँ अघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कार्यतालिका सहितको निर्देशिका ल्याएको हो । यस व्यवस्थाले किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने तथा बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री चौधरीले बताइन् । साथै, किसानले उचित मूल्यको सुनिश्चितता पाउने भएकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास मन्त्रीको छ। कृषि उपजको उत्पादन मूल्यमा हुने उतारचढावमा स्थिरता, मूल्य जोखिम न्यूनिकरण एवं किसानहरुलाई न्यूनतम नाफा सूनिश्चितता मार्फत किसानहरुलाई कृषि पेशामा आकर्षित गराउन उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गरिएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

यसअघि सरकारले धान, गहुँ, मकैलगायतका खाद्य तथा उखुजस्ता नगदे बालीको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाई गर्ने, तोकिदिएकै समर्थन मूल्य पनि किसानले नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदा किसान पटक–पटक समस्यामा पर्दै आएका थिए । नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाली कृषि क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार आउने र ‘किसानले पसिनाको मूल्य’ समयमै पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्