काठमाडौं। सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ३० गतेको निर्णयअनुसार नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ मार्फत मन्त्रालय औपचारिक रूपमा स्थापना गरिएको हो।
हाल मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सम्हालिरहेका छन्। सरकारले दीर्घकालीन विकास रणनीति अन्तर्गत विज्ञान र प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्दै छुट्टै मन्त्रालय गठन गरेको जनाएको छ।
नयाँ मन्त्रालयले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड निर्माण गर्नेछ। वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान, खगोल अध्ययन, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन तथा प्रविधि विकाससम्बन्धी काम पनि यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछन्।
मन्त्रालयलाई पारमाणविक प्रविधि, रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन, जैविक प्रविधिको नियन्त्रण र वैज्ञानिक तथ्याङ्क व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ। साथै ओजोन तह अध्ययन, सौर्य विकिरण मापन, वैज्ञानिक उपकरण प्रमाणीकरण र रासायनिक पदार्थ नियमनसम्बन्धी काम पनि यसैले हेर्नेछ।
सरकारले आणविक ऊर्जा र पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्रालयले बेवारिसे पारमाणविक स्रोतको खोज, पुनर्लाभ र व्यवस्थापन गर्नेछ भने आणविक ऊर्जासम्बन्धी नीति तथा नियमनको काम पनि गर्नेछ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेधशाला र विज्ञान सङ्ग्रहालयसम्बन्धी विषय पनि अब यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछन्।
त्यस्तै, ‘इन्डस्ट्री ४.०’ र ‘इन्डस्ट्री ५.०’ जस्ता आधुनिक औद्योगिक अवधारणाको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञानसम्बन्धी संस्थासँग सहकार्य, सन्धि र समन्वय गर्ने अधिकार समेत मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
विज्ञान तथा अनुसन्धान क्षेत्र लामो समयदेखि बजेट अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र दक्ष जनशक्ति पलायनको समस्याबाट प्रभावित हुँदै आएको अवस्थामा नयाँ मन्त्रालय गठनपछि यस क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्