काठमाडौं । सरकारले राजस्व प्रशासनमा ठूलो संरचनात्मक सुधारको घोषणा गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरेको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
बजेट सम्बोधनका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले गैर–कर राजस्व परिचालनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले छाता कानुन ल्याउन लागेको जानकारी दिए । ‘राजस्व प्रशासनमा आधुनिकीकरण गर्न राजस्व प्रशासनले गर्दै आएको काम विषयगत निकायमार्फत सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौं,’ बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने। ‘‘गैर कर राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन छाता कानून ल्याउने छौं ।’
अर्थ मन्त्रीका अनुसार यो कदमले प्रशासनिक झन्झट र दोहोरोपन कम गरी निजी क्षेत्रलाई व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउने छ । लक्ष्य राखेको छ। सरकारले यसअघि नै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रणालीगत सुधारका लागि विभिन्न ऐन तथा संरचना खारेज र परिमार्जन गर्ने योजना अघि सारेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्