काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ को बजेट केवल अंकहरूको दस्तावेज मात्र नभएर नेपाली अर्थतन्त्रलाई निराशाबाट आशातर्फ, उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ र परम्परागत सोचबाट डिजिटल तथा हरित अर्थतन्त्रतर्फ डो¥याउने महत्वाकांक्षी रोडम्याप तर्फ लैजाने दस्तावेज हो । मुख्य कुरा कार्यान्वयनको हो ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारबाट नागरिकले अपेक्षा गरेको आत्मविश्वास, निजी क्षेत्रले खोजेको भरोसा र लगानीकर्ताले चाहेको नीतिगत स्थिरताको सन्देश यस बजेटले दिन खोजेको देखिन्छ।
बजेटको आकार बढेको छ, तर त्यससँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सोच पनि फराकिलो बनेको छ। कर्मचारीको तलब वृद्धि, पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता, स्वास्थ्य बीमा र रोजगार प्रोत्साहनजस्ता कदमले सरकार केवल राजस्व संकलनमा मात्र नभई, अर्थतन्त्रको सक्रिय सहयात्री बन्न चाहेको संके बजेटले दिएको छ ।
यस बजेटको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष भनेको डिजिटल नेपाल र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगतर्फको साहसी कदम हो। स्यूचाटारमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा केवल प्रविधि परियोजना होइन, यो नेपाललाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा सहभागी गराउने दूरदृष्टि हो। स्वच्छ जलविद्युतलाई एआई कम्प्युटिङ सेवामा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा विश्वमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नवीन सोचका रूपमा देखिएको छ। यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने नेपालले केवल बिजुली बेच्ने देशबाट डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा नयाँ पहिचान बनाउन सक्छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा बजेटले झन् ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत गरेको छ। प्रसारण लाइन विस्तार, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्याट्री स्टोरेज र निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने नीति ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनको सीमाबाट बजार र व्यापारको चरणमा लैजाने प्रयास हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा दशकौँदेखि चर्चामा रहेको सुधारलाई व्यवहारमा उतार्ने साहसिक कदम हो।
कृषि र सिँचाइ क्षेत्रमा पनि बजेटले केवल नारा होइन, उत्पादन वृद्धिको आधार तयार गर्ने प्रयास गरेको छ। थप १५ हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, भेरी–बबई, सिक्टा र महाकालीजस्ता परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुले खाद्य सुरक्षालाई बलियो बनाउने सम्भावना देखाएको छ। उत्पादन बढाउने हो भने खेतमा पानी पुग्नैपर्छ भन्ने यथार्थलाई बजेटले आत्मसात गरेको छ।
कर प्रणालीमा गरिएको सुधारलाई व्यवसायी र मध्यम वर्गका लागि राहत प्याकेजका रूपमा लिन सकिन्छ। आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाइनु, व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर घटाइनु, कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइनु तथा ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइनुले उद्योग व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ। डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट छुट र कर विवाद समाधानका लागि ल्याइएको विशेष योजना व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणतर्फको सकारात्मक संकेत हो।
यद्यपि, बजेटको वास्तविक परीक्षा यसको कार्यान्वयनमा हुनेछ। नेपालमा राम्रो बजेटभन्दा पनि कमजोर कार्यान्वयन ठूलो समस्या रहँदै आएको छ। एआई केन्द्र, ग्रीन हाइड्रोजन, प्रसारण लाइन, ठूला जलाशययुक्त आयोजना र सिँचाइ परियोजनाहरू कागजमै सीमित भए भने बजेटका आकर्षक घोषणाहरू पनि विगतका अनेक योजनाझैँ स्मृतिमा सीमित हुन सक्छन्।
समग्रमा हेर्दा, यो बजेट परम्परागत वितरणमुखी बजेटभन्दा फरक देखिन्छ। यसले निजी क्षेत्रलाई साझेदार, प्रविधिलाई विकासको साधन, ऊर्जालाई आर्थिक रूपान्तरणको इन्धन र कर प्रणालीलाई विकासको सहयात्रीका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ। त्यसैले यो बजेटलाई केवल खर्चको योजना नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको ‘गेमचेन्जर’ बन्ने सम्भावना बोकेको दूरदर्शी दस्तावेज भन्न सकिन्छ। अब सबैको नजर एउटै प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछ घोषणा जति आकर्षक छन्, कार्यान्वयन पनि त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन, त्याे भने हेर्न बाँकी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्