बरहथवा । खेतीपातीको मुख्य सिजन चलिरहेका बेला सर्लाहीका किसान बढ्दो उत्पादन लागतका कारण समस्यामा परेका छन्। धान रोपाइँ ढिलो हुनुका साथै ट्याक्टर भाडा, मजदुरी र कृषि सामग्रीको मूल्य बढेपछि किसानको खेती झन् महँगो बन्दै गएको छ।
बरहथवा नगरपालिका–५ हात्तीडाँडाका किसान दिनेश महतो अहिले १५ कट्ठा जमिनमा धान रोपाइँमा व्यस्त छन्। तर, समयमा वर्षा नहुनु र बागमती सिँचाइ आयोजनाले नहर मर्मतका कारण ढिलो पानी छाड्दा यस वर्ष रोपाइँ पनि ढिलो भएको उनी बताउँछन्।
अघिल्ला वर्षहरूमा असार २५ गतेभित्रै रोपाइँ सक्ने गरेको भए पनि यस वर्ष बीउ राख्नै ढिलाइ भएकाले उत्पादनमा असर पर्ने चिन्ता महतोको छ। त्यससँगै खेतीको लागत उल्लेख्य रूपमा बढेकाले किसानलाई खेती धान्नै कठिन भएको उनको भनाइ छ।
गत वर्ष प्रतिघण्टा दुई हजार रुपैयाँमा खेत जोत्ने ट्याक्टरको भाडा यस वर्ष बढेर दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको छ। सुक्खा खेत जोत्ने भाडा पनि प्रतिघण्टा एक हजार ४००–१ हजार ६०० रुपैयाँबाट बढेर दुई हजार २०० रुपैयाँ पुगेको किसानहरूले बताएका छन्।
इन्धनको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर ट्याक्टर सञ्चालकले भाडा बढाए पनि त्यसको स्पष्ट आधार नदेखिएको किसान महतोको गुनासो छ। ‘हरेक वस्तुको मूल्य लागतका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ, तर यहाँ मनपरी रूपमा भाडा बढाइन्छ,’ उनले भने।
बागमती नगरपालिका–११ का किसान शङ्कर सापकोटाका अनुसार कृषि क्षेत्रमा हुने यस्ता मूल्यवृद्धिको प्रभावकारी नियमन गर्ने निकाय नहुँदा किसान थप समस्यामा परेका छन्। उनका अनुसार मलखाददेखि कृषि मजदुरीसम्मको मूल्यमा पनि व्यापारी र सेवा प्रदायकको मनोमानी चलिरहेको छ।
जिल्ला दररेटअनुसार आठ घण्टाको कृषि मजदुरी ५५० रुपैयाँ तोकिए पनि व्यवहारमा त्यसभन्दा बढी रकम असुल हुने गरेको किसानहरूको गुनासो छ।
हरिवन नगरपालिका–५ की किसान सजनीकुमारी स्याङ्तानले खेत जोत्न र कृषि उपज ढुवानीका लागि ट्याक्टर अपरिहार्य भए पनि यसको भाडा निर्धारण वा नियमन गर्ने व्यवस्था नहुँदा किसानले अत्यधिक लागत व्यहोर्नुपरेको बताइन्। थोरै समयमा बढी आम्दानी गर्ने उद्देश्यले ट्याक्टर सञ्चालकले आफूखुसी भाडा निर्धारण गर्ने गरेको उनको आरोप छ।
बागमती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले कृषि उपकरणको भाडादर निर्धारण वा नियमन गर्ने अभ्यास हालसम्म विकास हुन नसकेको स्वीकार गरे। केही किसानले ट्याक्टर भाडा र ढुवानी शुल्क अत्यधिक भएको भन्दै पालिकामा गुनासो गरेको उनले बताए।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले हाल कृषि मजदुरको ज्याला मात्र निर्धारण गर्ने गरेको जानकारी दिए। आगामी वर्षको दररेट निर्धारणका क्रममा कृषि उपकरणको भाडादरसमेत छलफलमा ल्याइने उनले बताए।
उनका अनुसार स्थानीय तहसँग किसानका समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने अधिकार भएकाले पालिकाले ट्याक्टर सञ्चालकसँग समन्वय गरी उचित भाडादर निर्धारण गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सर्लाहीका २० वटै स्थानीय तहमा हालसम्म कृषि उपकरणको प्रयोग तथा भाडादर व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै ऐन वा कार्यविधि नबनेको अवस्थामा व्यवसायिक ट्याक्टर सञ्चालकले आफूखुसी शुल्क लिँदै आएको किसानहरूको गुनासो छ। किसानको उत्पादन लागत नियन्त्रण गर्न र कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकारले समयमै प्रभावकारी नियमन र स्पष्ट मापदण्ड ल्याउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्