काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र पुनः सुधारको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ। कम मुद्रास्फीति, बलियो बाह्य क्षेत्र, पर्याप्त बैंकिङ तरलता तथा ४.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि कमजोर कर्जा विस्तार, बढ्दो खराब कर्जा र पूँजीगत खर्चको न्यून उपयोग अझै चुनौतीका रूपमा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.४ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि १.९ प्रतिशत तथा उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रहरूको वृद्धि ४.४ प्रतिशत पुगेको छ। विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा सुधार र वस्तुहरूको मूल्य स्थिर बन्दै जाँदा विश्व मुद्रास्फीति ४.१ प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ३.६७ प्रतिशत थियो। विद्युत तथा ग्यास, यातायात तथा भण्डारण, र वित्तीय क्षेत्रको विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा मुख्य योगदान दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
मुद्रास्फीति घट्यो, बाह्य क्षेत्र थप बलियो
समीक्षा अवधिमा मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशतबाट घटेर ४.०६ प्रतिशतमा झरेको छ। खाद्य तथा गैर–खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आएपछि मुद्रास्फीति घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले बढ्दा भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि मजबुत बनेको छ। यसले नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई थप स्थायित्व प्रदान गरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज, तर कर्जा विस्तार सुस्त
नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको सावधानीपूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १२.५ प्रतिशत, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.४ प्रतिशत तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १२.६ प्रतिशतले बढेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकरण नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या क्रमशः घट्दै गएको छ। समीक्षा अवधिमा दुई वटा लघुवित्त संस्था मर्जर प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन्। सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १०६ कायम रहेको छ।
वित्तीय प्रणालीमा बैंकहरूको दबदबा
वित्तीय प्रणालीको कुल सम्पत्तिमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा ७८.६६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७८.२६ प्रतिशत थियो।
व्यावसायिक बैंकहरूले कुल सम्पत्तिको ६५.९७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् भने विकास बैंकको हिस्सा ६.०९ प्रतिशत रहेको छ। अन्य वित्तीय संस्थामध्ये बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूको सम्पत्ति उल्लेखनीय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपभोग कर्जामा उच्च केन्द्रित
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह अझै पनि उपभोगमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित देखिएको छ। कुल कर्जामध्ये २०.६० प्रतिशत उपभोग कर्जा, १८.४८ प्रतिशत थोक तथा खुद्रा व्यापार, १६.६२ प्रतिशत कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन, ७.९७ प्रतिशत विद्युत, ग्यास तथा पानी र ७.८८ प्रतिशत वित्त, बीमा तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ।
खराब कर्जा बढ्दै, नाफामा असर
प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा बढ्दो खराब कर्जालाई औंल्याएको छ। समीक्षा अवधिमा खराब कर्जा ) ४.६२ प्रतिशत पुगेको छ।
बढ्दो खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको ब्यालेन्स सिट विस्तार र नाफामा दबाब परेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.०७ प्रतिशत बढी हो।
बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता अनुपात o. १२.९५ प्रतिशत तथा कोर क्यापिटल अनुपात १०.१३ प्रतिशत रहेको छ। यी दुवै नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथि भए पनि पूँजी पर्याप्ततामा देखिएको क्रमिक गिरावटले राष्ट्र बैंकलाई थप सतर्क बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैंकिङ प्रणाली अझै स्थिर
वित्तीय स्थायित्व सूचकाङ्क ०.५५ मा कायम रहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज रहेको, सञ्चालन दक्षतामा सुधार आएको तथा वाणिज्य बैंकहरूको लेभरेज अनुपात ६.४६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन नियामकीय मापदण्डभन्दा माथि हो।
त्यस्तै कुल निक्षेपको तुलनामा तरल सम्पत्तिको अनुपात २४.९२ प्रतिशत तथा खुद तरल सम्पत्तिको अनुपात ३४.३३ प्रतिशत रहेको छ, जुन न्यूनतम आवश्यक २० प्रतिशतभन्दा निकै माथि रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
ब्याजदर घट्यो, डिजिटल कारोबार विस्तार
समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ६.६७ प्रतिशतमा झरेको छ। ब्याजदरको स्थिरताले वित्तीय उपभोक्ताको संरक्षणसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई सहयोग पुगेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
सन् २०२५ जुलाईसम्म ९ वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २३ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक सञ्चालनमा रहेका छन्। काराेबारको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
वित्तीय पहुँच विस्तार
नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिगत व्यवस्थाका कारण देशका सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार भएको छ। डिजिटल वित्तीय सेवाको प्रयोग र वित्तीय साक्षरतामा सुधारसँगै औपचारिक वित्तीय सेवामा नागरिकको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय प्रणाली समग्रमा बलियो र स्थिर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पूँजी पर्याप्तता, तरलता तथा लेभरेज अनुपात नियामकीय सीमाभन्दा माथि रहेकाले बैंकिङ प्रणालीले आन्तरिक तथा बाह्य झट्का सामना गर्ने क्षमता कायम राखेको उल्लेख गरिएको छ।
तर, बढ्दो खराब कर्जा, सम्पत्तिको गुणस्तरमा आएको गिरावट तथा सुस्त कर्जा विस्तार आगामी दिनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै दिगो कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न सतर्क, दूरदर्शी र समन्वित नियामकीय निगरानी आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्