नेपालगन्ज । उच्च अदालत तुलसीपुरले मुक्तकमैया तथा भूमिहीन सुकुमवासीले प्राप्त गरेको जग्गाको अंशबण्डा, नामसारी, दर्ता तथा बसोबास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके, कोहलपुरलाई परमादेश जारी गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो।
अदालतले एकैघरका परिवारबीच अंशबण्डा गर्नुपर्ने वा जग्गाधनीको मृत्युपछि अपुताली हक कायम गरी नामसारी गर्नुपर्ने अवस्थामा कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा भए लिखत दर्ता तथा दाखिल–खारेज गर्न आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता वसन्त गौतमका अनुसार विभिन्न आयोगमार्फत लालपुर्जा प्राप्त गरे पनि अद्यावधिक हुन नसकेका तथा आवासका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नसकेका भूमिहीन सुकुमवासीका हकमा सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने अदालतको निर्देशन छ।
सरकारले २०५८ सालमा मुक्तकमैयालाई उपलब्ध गराएको जग्गा १० वर्षसम्म बेचबिखन वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, दुई दशक बितिसक्दा पनि जग्गाको नामसारी, अंशबण्डालगायतका कानुनी प्रक्रिया गर्न नपाएको भन्दै २५० भन्दा बढी पीडितले सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्