विपद्को घडीमा दलहरू एक ठाउँमा, राहतमा राजनीति नगर्नेदेखि चीनसँग संयुक्त अध्ययनसम्म गरे यस्तो संकल्प

काठमाडौं । बाढीपहिरो तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय बैठकले १० बुँदे साझा संकल्प गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आयोजनामा सम्पन्न बैठकले विपद्को समयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवनरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो ।

विज्ञापन

बैठकपछि आठ राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राहत तथा उद्धारमा राजनीतिक स्वार्थ नराख्ने, सरकारी एकद्वार प्रणालीमार्फत आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रमाणित सूचना मात्रै प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।बैठकले सीमापार नदी तथा हिमतालबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल–चीनबीच पूर्वसूचना प्रणाली र वास्तविक समयको तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपालभित्रका जोखिमपूर्ण हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन र चीनतर्फ रहेका हिमतालको जोखिम आकलनका लागि संयुक्त अध्ययन संयन्त्र बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

सर्वदलीय बैठकले विपद् प्रभावित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ । साथै, विपद्पछि सुरक्षित तथा उत्थानशील पुनर्निर्माण अघि बढाउन र राहतको दुरुपयोग, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउँदै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ । उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायलाई सहयोग गर्न पनि अपिल गरिएको छ । दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन र नीतिगत सुधारका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा समेत दलहरू सहमत भएका छन् ।

सर्वदलीय बैठकका १० संकल्प :
१. राहत तथा उद्धार कार्यलाई राजनीतिकरण नगर्ने ।
२. आर्थिक सहयोग सरकारी आधिकारिक कोष तथा खातामार्फत मात्र सङ्कलन गर्ने ।
३. सामाजिक सञ्जालमा प्रमाणित र संवेदनशील सूचना मात्र प्रवाह गर्ने ।
४. जोखिमपूर्ण हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन र नक्साङ्कन गर्ने ।
५. नेपाल–चीनबीच पूर्वसूचना प्रणाली र वास्तविक समयको तथ्याङ्क आदानप्रदान सुदृढ गर्ने ।
६. राष्ट्रिय एकतासहित समावेशी उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकता दिने ।
७. सुरक्षित पुनर्निर्माणसँगै कालोबजारी र राहत दुरुपयोगमा शून्य सहनशीलता अपनाउने ।
८. जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज सशक्त बनाउने ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग माग्ने ।
१०. दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने ।