काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा हुने भारतको राजकीय भ्रमणलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। आगामी मङ्सिर ६ र ७ गते हुने भ्रमणका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको हो। बैठकले भ्रमणको तयारीसँगै वैदेशिक सहायता स्वीकार, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख तयार पार्ने र विभिन्न राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकका सातवटा प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले चीन र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट प्राप्त हुने कुल १०९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। चीन सरकारले भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन उद्धार र राहत कार्यका लागि २ मिलियन अमेरिकी डलर नगद अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। उक्त अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘र्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी’ अन्तर्गत प्राप्त हुने करिब १०७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको निर्व्याजी सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने विषयलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। देशभर हालसम्म नापजाँच हुन बाँकी रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गाको नापजाँच गरी लगत तयार पार्न आवश्यक आदेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
यसैगरी, सरकारले जैविक विविधता संरक्षण, सांस्कृतिक सम्पदाको सुरक्षा र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित तीन महत्त्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज स्वीकृत गरेको छ। बैठकले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२६–२०३०), ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी नर्म्स, २०८३ तथा राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति, २०८३ स्वीकृत गरेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्